हरियाणा के सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. प्रोफेसर पर ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की महिला कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. लेकिन अब बुधवार को देश की सर्वोच्च न्यायलय ने हिदायत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है.

भारत का कानून महिलाओं को धोखा, शोषण और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देने के लिए मजबूत है. शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाना कानून की नजर में अपराध है, और इसका सीधा असर व्यक्ति की आज़ादी, इज्जत और भावनाओं पर पड़ता है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI BR Gavai ने याचिकाकर्ताओं के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी है. कोर्ट ने कहा कि संसद से पारित कानून की एक संवैधानिक धारणा होती है, कोई ठोस सबूत लाएं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है तो ही हस्तक्षेप करेंगे.

इन फैसलों से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रणाली में पेशेवर अनुभव, योग्यता और समानता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है. इससे न केवल बेहतर न्यायाधीश तैयार होंगे, बल्कि सेवानिवृत्त जजों को भी उनकी सेवाओं के लिए सम्मानजनक पेंशन मिलेगी.

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हो रही है. अदालत आज अंतरिम आदेश भी पारित कर सकती है. मामला तीन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है – वक्फ घोषित संपत्तियों की वैधता, वक्फ बोर्ड की संरचना और कलेक्टर द्वारा संपत्ति की जांच का अधिकार.

श्रीलंकाई याचिकाकर्ता द्वारा सजा पूरी हो जाने के बाद भारत में रहने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या भारत को दुनिया भर के शरणार्थियों को रखना चाहिए? हमारे पास पहले से ही 140 करोड़ लोग हैं, यह कोई धर्मशाला नहीं है कि हम हर विदेशी को जगह दें.

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह बुरी तरह से फंस गए हैं. SC ने विजय शाह का माफीनामा नामंजूर कर दिया है, लेकिन राहत की बात ये है कि SC ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने विशेष जांच समिति (SIT) बनाने को कहा है.

यूपी के संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज कर दिया है.

सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने अपने फैसले में कहा, "चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से हो, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपए पेंशन दी जानी चाहिए."

Bageshwar Dham वाले Dheerendra Shastri अपने एक बयान को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं. कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ नोटिस जारी कर उन्हें पेश होने का आदेश दिया है. मामला Maha Kumbh के दौरान की गई धीरेंद्र शास्त्री की एक टिप्पणी से जुड़ा है.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साल 2011 से जुड़े मामले में सिवान की ACJM-1, MP-MLA कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया है. कोर्ट ने जो इश्तेहार जारी किया है, उसे लालू प्रसाद यादव के गांव फुलवरिया में चिपकाया जाएगा. कोर्ट के नियमों के अनुसार, पहले समन और वारंट जारी किया गया है, लेकिन अगर वह हाजिर नहीं हुए, तो उनके खिलाफ कुर्की का आदेश लागू होगा.

कर्नाटक हाईकोर्ट की यह टिप्पणी व्हीलिंग जैसी खतरनाक घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखने और सख्त कानूनी कदम उठाने की आवश्यकता को उजागर करती है. सड़क पर होने वाले इस प्रकार के खतरनाक स्टंट न सिर्फ चालक के जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं.

बता दें कि काला हिरण शिकार मामले को लेकर अब सलमान के अलावा सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे की परेशानी भी फिर से बढ़ गई है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने उन्हें बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी.