सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, ऐसे में उनको लेकर तमाम बातें हो रही है, इसी कड़ी में वकील वंदना शाह ने सीजेआई को लेकर तमाम खुलासे किए हैं, वंदना शाह एक प्रसिद्ध डायवोर्स लॉयर हैं, जिन्होंने परिवारिक मामलों, विशेष रूप से तलाक, बच्चों के अधिकार और महिला अधिकारों से संबंधित मामलों की लड़ाई कोर्ट में लड़ी, अभी तक कई हज़ारे तलाक़ वंदना शाह करा चुकी है, वो देश की सबसे बड़ी डॉयवोर्स लॉयर हैं, वंदना शाह ने इंटरव्यू में अपने अनुभव, तमाम केस को लेकर बात की, विस्तार से सुनिए पूरा इंटरव्यू।

CJI DY Chandrachud ने कहा कि वो जबसे देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 'लोगों की अदालत' बनाने की कोशिश की…जनता की अदालत' होने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट को विपक्ष की भूमिका निभानी है

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी और सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली धनराशि को रोकने का आह्वान किया था। NCPCR की इस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

जब से योगी सत्ता में आए है मुसलमान उनसे चिढे बैठे है, क्योंकि योगी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के भी दो क्रांतिकारी फैसले आए जिनसे देश की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है

कई देशों में बाहरी लोगों की भीड़ ने वहां की व्यवस्था को चौपट कर दिया है। ऐसे में ये देश अब बाहरी लोगों और शरणार्थियों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए देश छोड़ने वालों को 28 लाख रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी और सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली धनराशि को रोकने का आह्वान किया था। NCPCR की इस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

गणेश जी के हाथ से किसने हटाये गदा, कुल्हाड़ी, त्रिशुल, Supreme Court के वकील Ashwini Upadhyay ने किया बड़ा खुलासा

साल 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के ज़रिए संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया था.संविधान में सेक्युलर शब्द को जोड़ने की मांग के बावजूद, संविधान सभा ने इसे प्रस्तावना में शामिल करने का फ़ैसला नहीं किया था। लेकिन इंदिरा सरकार में ये काम किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दो क्रांतिकारी फैसले सुनाए है, एक भारत में रह रहे अवैध घुसपैठियों को लेकर और दुसरा बेनामी संपत्ति को लेकर, दोनों ही फैसलों से सरकार को मदद मिलने वाली है

Isha Foundation: तमिलनाडु पुलिस ने उम्मीद जताई है कि एक लापता व्यक्ति भी जल्द ही मिल जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि केंद्र में रहने वाले लोग अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किया है, जिसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में संविधान की किताब दी गई है। यह बदलाव चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देशानुसार हुआ, जो दर्शाता है कि भारतीय न्यायपालिका अब सजा के साथ-साथ संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों पर भी जोर देती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को अपने फैसले में कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं किया जा सकता। यह फैसला बाल विवाह रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें कोर्ट ने नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह कानून के सख्त क्रियान्वयन पर जोर दिया है।

Free Yojana: देश के कई राज्य ऐसे हैं, जहां इस समय जनता के लिए फ्री योजनाएं चल रही हैं। हालांकि, अब ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि देश के कई राज्यों में चल रही सभी मुफ्त की सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी।