केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है. बुधवार, 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने जीएसटी टैक्स को और भी सरल और कम कर दिया है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. फडणवीस सरकार ने अब अधिकतम दैनिक कार्य अवधि को मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस नए कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है.

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि प्रदेश में अब तक केवल 3 लोगों को CAA कानून के तहत नागरिकता मिली है. राज्य में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल 12 आवेदन प्राप्त किए गए थे, इनमें 3 लोगों को मंजूरी मिल चुकी है. वहीं 9 लोगों के नाम अभी विचाराधीन है.

पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई और 34 अन्य घायल हो गए. स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे से पहले भी छत से कंकड़ गिर रहे थे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बच्चों को डांटकर बैठा दिया. यह घटना प्रशासन और स्थानीय तंत्र की लापरवाही का नतीजा बताई जा रही है.

केंद्र सरकार ने धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत आए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ी राहत दी है. अब भारत में बिना वीजा-पासपोर्ट के ये लोग रह सकते हैं.

सरकार ने यह साफ किया है कि ये प्रस्ताव अभी अंतिम नहीं है. इस पर देश के नागरिकों, वैज्ञानिकों, दवा कंपनियों और रिसर्च संस्थानों से राय मांगी गई है. सभी लोग 28 अगस्त से 30 दिन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव भेज सकते हैं. आप चाहें तो इसमें बदलावों की कमियां, अच्छाइयां या कोई और जरूरी सुझाव भी दे सकते हैं.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की थी. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से उत्पन्न स्थिति पर नाराजगी जताई थी.

मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है. सरकार ने हैदराबाद गजट जारी कर मराठा समाज को 'कुनबी' जाति का दर्जा दे दिया है, जो पहले से ओबीसी में शामिल है. इससे मराठाओं के लिए आरक्षण का रास्ता खुल गया है. फैसले के बाद मनोज जरांगे ने आमरण अनशन खत्म कर आंदोलन समाप्ति की घोषणा की.

अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला अपना काम शुरू करना चाहती हैं, तो अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना उनके लिए एक बड़ा मौका लेकर आई है। बस जरूरत है कि वह महिला जीविका समूह से जुड़ी हो, और योजना के लिए आवेदन करे.

अगर अब तक आपने इन योजनाओं का फायदा नहीं लिया है, तो अब देर मत कीजिए. चाहे वो बुढ़ापे के लिए पेंशन हो, किसी हादसे से बचने के लिए बीमा हो, या इलाज के लिए हेल्थ कार्ड सरकार की ये योजनाएं आपके जीवन को सुरक्षित और बेहतर बना सकती हैं.

दिल्ली सरकार की यह पहल एक सकारात्मक संकेत है कि अब योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि लोगों तक पहुंचेंगी, सरल तरीके से और समय पर. यह बदलाव दिखाता है कि सरकार उन लोगों की भी परवाह कर रही है, जो अक्सर सरकारी प्रक्रियाओं से वंचित रह जाते हैं. यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो 1 से 10 सितंबर के बीच यह मौका जरूर भुनाएं.

हर महीने नियमों में ऐसे छोटे-बड़े बदलाव होते रहते हैं जो आम लोगों पर गहरा असर डालते हैं. इसलिए जरूरी है कि आप समय पर इन बातों की जानकारी लें, ताकि आपकी प्लानिंग, बजट, और जरूरी फैसले सही दिशा में रहें. चाहे वो टैक्स हो, गैस का बजट हो, या पेंशन स्कीम थोड़ा सतर्क रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

पंजाब में बाढ़ लेकर राजनीति शुरू हो गई है. पहले विपक्षियों ने आप सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ा अब पंजाब सरकार के जल संसाधन मंत्री बी. कुमार गोयल का कहना है कि अगर जून में केंद्र के अधीन भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) समय पर पानी छोड़ देता, तो तबाही इतनी बड़ी नहीं होती.