वक्फ संशोधन बिल पर बनी JPC बैठक में विपक्ष ने फिर से जमकर हंगामा किया. समझाने पर भी विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए.. बल्कि नौबत हाथापाई की आ गई, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है।

वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए संसद द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा दावा किया है।

साल 2024 में भारत के युवा वर्ग ने कामयाबी की नई मिसाल कायम की। इसी साल कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले 21 वर्षीय कैवल्य वोहरा ने भारत के सबसे युवा अरबपति का खिताब हासिल किया। Hurun Rich List 2024 के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 3600 करोड़ रुपये आंकी गई है।

बिल क्लिंटन जनवरी 1993 से जनवरी 2001 तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे। 42वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने करीब 25 साल पहले व्हाइट हाउस छोड़ा था। पिछले कुछ वर्षों में वह कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 2004 उनकी क्यूडेरपल बाईपास हार्ट सर्जरी हुई, जबकि 2005 में फेफड़े की सर्जरी हुई। 2010 में उन्हें कोरोनरी स्टेंट लगाए गए और 2021 में गंभीर ब्लड इंफेक्शन के लिए उनका इलाज किया गया। इस दौरान उन्हें लॉस एंजिल्स में छह दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक संसद में पेश होते ही देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे बार-बार होने वाले चुनावों के खर्च और प्रशासनिक रुकावटों को खत्म किया जा सके। जहां सरकार इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे संविधान और संघीय ढांचे पर हमला मान रहा है।

केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंज़ूरी दे दी है अब सरकार इस बिल को संसद में पेश करेगी। अगर ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया तो देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनाव कराने का रास्ता साफ़ हो जाएगा।

जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने जानकारी साझा करते हुए कहा था, "जब संयुक्त संसदीय समिति के लिए प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लाया गया, तो उन्होंने कहा कि वह इसे जेपीसी के पास भेजना चाहते हैं ताकि हम अधिक से अधिक हितधारकों, बुद्धिजीवियों, इस्लामी विद्वानों, पूर्व न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकीलों, अल्पसंख्यक संगठनों को बुलाकर चर्चा कर सकें।"

वक्फ संशोधन बिल पर विचार कर रही संसदीय समिति ने राज्य सरकारों से अनाधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का ब्योरा मांगा है। सच्चर कमेटी ने इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा बताया था। समिति ने वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत राज्यों से वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों की जानकारी भी मांगी है। जिससे कट्टरपंथी मुसलमानों में हड़कंप मच गया है

राज्य में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था, जिसके बाद प्रशासनिक शून्यता को देखते हुए सरकार ने इसे भंग करने का फैसला किया है

देश भर में वक्फ बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। वक्फ बोर्ड और कई विपक्षी दल लगातार इसका विरोध जता रहे हैं। लेकिन इस कानून को मोदी सरकार के सहयोगी दल जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में नीतीश की चुप्पी साधने की 3 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं।

जगदंबिका पाल ने कमेटी के सदस्यों को भरोसा दिलाया है कि उन्होंने जो मांग उनके सामने रखी है उसको कल यानी 28 नवंबर को सदन के सामने रखा जाएगा क्योंकि इस समिति का गठन सदन ने किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने के लिए बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगी।

वक़्फ़ संसोधन बिल के लिए बनी JPC की की समयावधि अब बढ़ गया है। 29 नवंबर को सदन में वक़्फ़ बिल को लेकर जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी लेकिन विपक्ष के दबाव के चलते अब इस सत्र अब अब रिपोर्ट नहीं पेश हो सकेगी।