सरकार ने भी किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जो उनके लिए खास राहत लेकर आई है.इस योजना के तहत, राजस्थान के किसान न केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि उन्हें राज्य सरकार से हर साल ₹30,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

यह योजना खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है, ताकि उन्हें इलाज के लिए पैसे की चिंता न करनी पड़े. योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आयुष्मान कार्ड बनवाना जरूरी होता है, जिसे आप नजदीकी CSC सेंटर या सरकार द्वारा निर्धारित अस्पतालों से बनवा सकते हैं.यह सुविधा पूरे भारत में मान्य है, जिससे आप किसी भी राज्य में योजना से जुड़े अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकते हैं.

यह योजना राज्य की उन बेटियों के लिए एक सुनहरा मौका है जो 12वीं पास कर चुकी हैं और आगे की पढ़ाई या करियर में कदम रखना चाहती हैं. इस योजना के तहत योग्य बालिकाओं को ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह न केवल शिक्षा में मदद करता है, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी एक मजबूत कदम है.

यह स्कीम भारतीय सीनियर सिटिज़न को उनकी उम्र और वित्तीय जरूरतों के हिसाब से एक सुरक्षित और अच्छा निवेश विकल्प प्रदान करती है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए यह योजना इसलिए बनाई गई है ताकि उन्हें निवेश पर अच्छा ब्याज मिल सके और वे अपनी उम्र के अंतिम समय में आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करें।

योजना का उद्देश्य देश के 1 करोड़ से ज्यादा घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाकर हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है. इसका मतलब ये है कि एक बार आपने इस योजना में आवेदन कर लिया और आपके घर पर सोलर पैनल लग गया, तो उसके बाद हर महीने मिलने वाली बिजली मुफ्त हो सकती है या आपका बिजली बिल काफी हद तक कम हो सकता है.

इस योजना के तहत दिल्ली के रहने वाले लोगों को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। यानी अगर आपकी बिजली खपत महीने में 200 यूनिट या उससे कम है, तो आपको बिल भरने की जरूरत नहीं होती।

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उन लोगों को घर देने का प्रयास कर रही हैं जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे खुद का घर बना सकें या अधूरा मकान पूरा कर सकें।

इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो अपनी बेटी की शादी के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं. इस योजना का उद्देश्य गरीब लड़कियों की शादी को सुगम बनाना और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत देना है.

राजस्थान की भजन लाल सरकार ने हाल ही में एक नई नीति लागू करने का विचार कर रहीं हैं, जिसके तहत पेंशन धारकों के लिए एक नया नियम पेश किया जाएगा। अगर किसी पेंशन धारक के घर का बिजली बिल ₹48,000 से ज्यादा आता है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

आजकल गांवों में भी लोग बिजनेस शुरू करके अच्छी कमाई कर रहे हैं. सरकार भी चाहती है कि ग्रामीण इलाकों में लोग आत्मनिर्भर बनें और रोजगार के अवसर बढ़ें. इसी को ध्यान में रखते हुए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से एक बहुत ही फायदेमंद योजना है – प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जानिए अगली किस्त किसानों को कब मिलेगी?

यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो अभी भी खाना पकाने के लिए लकड़ी, उपले या कोयले जैसे परंपरागत और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ईंधनों का इस्तेमाल करती हैं।