सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, ऐसे में उनको लेकर तमाम बातें हो रही है, इसी कड़ी में वकील वंदना शाह ने सीजेआई को लेकर तमाम खुलासे किए हैं, वंदना शाह एक प्रसिद्ध डायवोर्स लॉयर हैं, जिन्होंने परिवारिक मामलों, विशेष रूप से तलाक, बच्चों के अधिकार और महिला अधिकारों से संबंधित मामलों की लड़ाई कोर्ट में लड़ी, अभी तक कई हज़ारे तलाक़ वंदना शाह करा चुकी है, वो देश की सबसे बड़ी डॉयवोर्स लॉयर हैं, वंदना शाह ने इंटरव्यू में अपने अनुभव, तमाम केस को लेकर बात की, विस्तार से सुनिए पूरा इंटरव्यू।

CJI DY Chandrachud ने कहा कि वो जबसे देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 'लोगों की अदालत' बनाने की कोशिश की…जनता की अदालत' होने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट को विपक्ष की भूमिका निभानी है

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी और सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली धनराशि को रोकने का आह्वान किया था। NCPCR की इस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

कई देशों में बाहरी लोगों की भीड़ ने वहां की व्यवस्था को चौपट कर दिया है। ऐसे में ये देश अब बाहरी लोगों और शरणार्थियों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए देश छोड़ने वालों को 28 लाख रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी और सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली धनराशि को रोकने का आह्वान किया था। NCPCR की इस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

अखिलेश के चाचा और सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का ग़ुस्सा ऐसा फूटा की CJI चंद्रचूड़ का नाम सुनते ही भड़क गये और गाली देने लगे। देखिये पूरी ख़बर।

साल 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के ज़रिए संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया था.संविधान में सेक्युलर शब्द को जोड़ने की मांग के बावजूद, संविधान सभा ने इसे प्रस्तावना में शामिल करने का फ़ैसला नहीं किया था। लेकिन इंदिरा सरकार में ये काम किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किया है, जिसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में संविधान की किताब दी गई है। यह बदलाव चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देशानुसार हुआ, जो दर्शाता है कि भारतीय न्यायपालिका अब सजा के साथ-साथ संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों पर भी जोर देती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को अपने फैसले में कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं किया जा सकता। यह फैसला बाल विवाह रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें कोर्ट ने नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह कानून के सख्त क्रियान्वयन पर जोर दिया है।

वंदना शाह एक प्रसिद्ध डायवोर्स लॉयर हैं, जिन्होंने परिवारिक मामलों, विशेष रूप से तलाक, बच्चों के अधिकार और महिला अधिकारों से संबंधित मामलों की लड़ाई कोर्ट में लड़ी, अभी तक कई हज़ारे तलाक़ वंदना शाह करा चुकी है, वो देश की सबसे बड़ी डॉयवोर्स लॉयर हैं, वंदना शाह ने इंटरव्यू में अपने अनुभव, तमाम केस को लेकर बात की, विस्तार से सुनिए पूरा इंटरव्यू।

कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील को ग़ुस्से में डांटते हुए कहा, अंतिम आदेश मुख्य न्यायाधीश का होता है उसे क्रास चेक कराने की जरुरत नहीं, इसके साथ ही उन्होंने वकील को चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी हरकत कोर्ट में नहीं होनी चाहिए

पत्नी के विरोध के बावजूद बार-बार सेक्सुअल रिलेशन बनाने पर कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार का साथ देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अदालत से संबंधी कामों को आजादी के साथ करते हैं, लेकिन जब अदालत के बुनियादी ढांचे और बजट से संबंधित मुद्दों की बात होती है तो हम सरकार के साथ खड़े होते हैं क्योंकि हमारा मिशन एक ही है, इसके पीछे वजह यह है कि ऐसे प्रोजेक्ट सीधे आम लोगों से जुड़े होते हैं, कोई प्रोजेक्ट जजों या वकीलों के निजी प्रोजेक्ट नहीं हैं, ये हमारे नागरिकों से जुड़े हुए हैं, विस्तार से जानिए पूरी ख़बर