प्रदेशभर में अब तक 1247 रैन बसेरे स्थापित किए जा चुके हैं. इन रैन बसेरों में 9949 जरूरतमंद लोग अब तक आश्रय ले चुके हैं. जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि रैन बसेरों में साफ-सफाई, गर्म पानी, प्रकाश और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से योगी सरकार न केवल गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है, बल्कि अनुसूचित जाति समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में भी ठोस और दूरदर्शी पहल कर रही है.

उत्तर प्रदेश में युवाओं को उद्यमी बनाने पर सरकार का फोकस है. योगी सरकार की योजना के तहत 5 लाख तक का लोन मिल सकता है. वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के. जानें स्कीम में अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस

पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए योगी, श्रमिकों, कारीगरों, और योजनाकारों को बहुत-बहुत बधाई. यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी की राजधानी लखनऊ में शानदार प्रेरणा स्थल स्थापित कराने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी.

निधि कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2016 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई थी. इस योजना का उद्देश्य प्रारंभिक चरण के विज्ञान एवं तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय और संस्थागत सहायता देना है.

UP: साइबर क्राइम प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से अब तक 84,705 पुलिस कर्मियों को प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिससे पुलिस बल को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाया गया है.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और पूरी स्थिति पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई है. उन्होंने कहा कि उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

सीएम योगी के निर्देश पर पंचायतों के सशक्तिकरण पर सरकार विशेष जोर दे रही है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए अनुपूरक बजट 2025-2026 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है.

CM Yogi: इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के माध्यम से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, जिससे माल परिवहन, निर्यात, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला और यात्री आवागमन को निर्बाध गति मिलेगी. सरकार का मानना है कि यह कॉरिडोर प्रदेश में निवेश आकर्षण, रोजगार सृजन और औद्योगिक क्लस्टर्स के विकास को अभूतपूर्व बढ़ावा देगा.

CM Yogi: योगी सरकार की इस पहल से आयुष चिकित्सा पद्धतियों पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा. डिजिटल सुविधाओं के जुड़ने से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और आम जनता तक आयुष इलाज आसानी से पहुंच सकेगा.

भारत सरकार द्वारा SASCI योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 382 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके तहत लखनऊ में तीन, गौतमबुद्ध नगर में चार एवं गाजियाबाद में एक सहित कुल आठ श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें प्रत्येक की आवासीय क्षमता 500 की होगी.

धान खरीद के साथ-साथ सरकार ने डिस्पैच व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी है. किसान पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हुई है.

मुख्यमंत्री योगी ने आगे बताया कि बीज, खाद, सिंचाई और बाजार इन सभी क्षेत्रों में से बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी गई है. किसान को अब उसकी फसल का सही दाम बिना देरी और बिना कटौती के मिल रहा है.