‘हमारी किसी भाषा से शत्रुता नहीं है. मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूं…’., ये बात बोलते हुए ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि वो जान दे देंगी लेकिन अपनी भाषा नहीं छीनने देंगे. दूसरी तरफ ममता ने अपने लोगों से अपील कि है कि वो बंगाल लौटें, उनके लिए सरकार हर संभव व्यवस्था करेगी.

भारत में अवैध तरीके से कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते है सरकार के पास भी इसक सटीक आंकड़ा नहीं है, जो आंकड़ा बीस साल पहले था आज भी वही दिखाया जाता है, लेकिन घुसपैठ देश में एक गंभीर समस्या है, जिसके बारे में विमर्श करने की जरुरत है इस घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की जरुरत है, इसी घुसपैठ की समस्या को दिखाती हुई एक फिल्म जल्द आने वाली है, जो बताएगी की भारत में घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि मैं यह खुलकर कह रहा हूं कि जो भारत का नागरिक नहीं है. जो घुसपैठ कर यहां आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्‍यायसंगत कार्रवाई की जाएगी. पीएम का ये बयान घुसपैठ के खिलाफ एक्शन में रूकावट डालने वाली ताकतों के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि राज्य में एक धर्म विशेष के लोगों की अवैध घुसपैठ के कारण स्वदेशी और मूल असमिया लोग खतरे की भावना महसूस कर रहे हैं और असम की जनसंख्या संरचना (डेमोग्राफी) तेजी से बदल रही है. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगाए गए बांग्ला भाषियों के खिलाफ अभियान चलाने के आरोपों को खारिज करते हुए इसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की एक राजनीतिक साजिश बताया.

बंगाल की सीएम ममता ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'मैं यह जानकर स्तब्ध और बहुत परेशान हूं कि असम में विदेशी न्यायाधिकरण ने कूचबिहार के दिनहाटा निवासी उत्तम कुमार ब्रजबासी को NRC नोटिस जारी किया है.

असम सरकार प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को रोकने और उन्हें बाहर करने के लिए सख्त नियम लेकर आ रही है. इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अब आधार कार्ड जारी करने के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल के मजदूरों की सुरक्षा को लेकर टेंशन में हैं. सीएम ने दावा किया है कि बंगाली बोलने वाले लोगों को बीजेपी शासित प्रदेशों में बांग्लादेशी कहा जा रहा है.

दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे चार और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. दक्षिण पश्चिम जिले के ऑपरेशन सेल की टीम ने यह कार्रवाई की. गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे थे. दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में अवैध रूप से रहने के लिए होटलों का इस्तेमाल किया. फिलहाल उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ), दिल्ली के माध्यम से बांग्लादेश भेज दिया गया है.

अमेरिका इस वक्त देश में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से रह रहे लोगों को डिपोर्ट करने की मुहिम चला रहा है. डोनाल्ड ट्रंप के इस मुहिम को बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का साथ मिला है.

अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया. पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने भारत में अवैध रूप से रहने की बात स्वीकार की और खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया. उसके खुलासे के आधार पर अन्य सदस्यों की पहचान की गई और उन्हें पुलिस ने पकड़ा.

दिल्ली के मंगोलपुरी और अन्य आसपास के क्षेत्रों से कुल 242 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है. सभी अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर यहां रह रहे थे.

डीसीपी भीष्म सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया, "नॉर्थ वेस्ट जिले की फॉरेनर सेल ने एक बड़े अभियान में 11 बांग्लादेशी परिवारों के 66 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. ये सभी अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे और हाल ही में हरियाणा से राजधानी पहुंचे थे."

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि प्रदेश से सभी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को निकाला जाएगा. इसके लिए 1950 के कानून का इस्तेमाल किया जाएगा. जानिए क्या है यह कानून.