यूपी में सीएम योगी के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है. लेकिन इस सर्वे में यूपी के तमाम ज़िलों में वक़्फ़ बोर्ड पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जिसके अनुसार 1650 से ज़्यादा संपत्तियाँ वक़्फ़ के नाम पर रजिस्टर्ड हैं जिसमें से 550 के क़रीब संपत्तियाँ सरकारी हैं

योगी सरकार ने JPC को बताया है कि राज्य की जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, उसका 78 प्रतिशत हिस्सा सरकार का है, विस्तार से जानिए पूरी ख़बर

सूत्रों के अनुसार योगी सरकार ने जेपीसी की बैठक में जानकारी दी कि वक्फ के दावे के उलट 14 हजार हेक्टेयर नहीं बल्कि 3 हजार हेक्टेयर ही वक्फ की जमीन है. बाकी 78 फीसदी जमीन सरकार की है. अब इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा है कि कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद को सरकार वक्फ नहीं मान रही है

वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए संसद द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा दावा किया है।

एक देश एक चुनाव विधेयक के लिए गठित संसदीय समिति ने अपनी पहली बैठक की. इस बैठक में बीजेपी सदस्यों ने विधेयक पर सहमति जताई। जबकि कांग्रेस टीएमसी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया. वहीं आप सांसद संजय सिंह ने विधेयक की सौंपी गई 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट के सूटकेस के फ़ोटो को सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है

एक देश एक चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी यानी JPC का गठन हो गया है 31 सदस्यों की जेपीसी में प्रियंका गांधी, अनुराग ठाकुर समेत 31 नेताओं को शामिल किया गया है जबकि बीजेपी सांसद पीपी चौधरी इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे.

गुरुवार को जेपीसी के स्वरूप में बदलाव करते हुए इनमे शामिल सदसुओं की संख्या में इज़ाफ़ा किया गया है। अब इस कमेटी में 31 की जगह 39 सदस्य होंगे। इनमें से लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य होंगे।

एक देश एक चुनाव को लेकर सदन में सरकार द्वारा पेश किए गए बिल को आम सहमति और समीक्षा के लिए जेपीसी ( ज्वॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ) के लिए भेज दिया गया है। इस कमेटी में कुल 31 होंगे जिंसमे से 21 सदस्य लोकसभा के जबकि राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे।

जगदंबिका पाल ने कमेटी के सदस्यों को भरोसा दिलाया है कि उन्होंने जो मांग उनके सामने रखी है उसको कल यानी 28 नवंबर को सदन के सामने रखा जाएगा क्योंकि इस समिति का गठन सदन ने किया है.

वक़्फ़ संसोधन बिल के लिए बनी JPC की की समयावधि अब बढ़ गया है। 29 नवंबर को सदन में वक़्फ़ बिल को लेकर जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी लेकिन विपक्ष के दबाव के चलते अब इस सत्र अब अब रिपोर्ट नहीं पेश हो सकेगी।

वक्फ संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का अकेले कर्नाटक जाना विवाद का कारण बन गया है. विपक्षी सांसदों ने बिना समिति को सूचित किए इस दौरे पर आपत्ति जताई है और लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है.

कर्नाटक के विजयपुरा जिले में किसानों की भूमि को वक्फ की संपत्ति के तौर पर चिह्नित किया गया था। इसके बाद किसानों को एक नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का आदेश जारी हुआ । इस पर अब कर्नाटक सरकार ने यू टर्न ले लिया है। राज्य के कानून मंत्री ने कहा कि राजपत्रित अधिसूचना में 'त्रुटि' के कारण ऐसा हुआ।

JPC की मीटिंग में दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की ओर से दी गई प्रेजेंटेशन का विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। विरोध करते हुए बीच से बैठक छोड़कर भाग गए। विपक्षी सासंदों का कहना था कि दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के प्रशासक के बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के ही प्रेजेंटेशन में बदलाव कर दिए गए और दिल्ली सरकार को जानकारी भी नहीं दी गई।जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया !