, दिल्लीवासियों को सोलर पैनल स्थापित करने पर ₹30,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनकी बिजली की लागत कम हो और पर्यावरणीय प्रभाव भी घटे.

केंद्र सरकार जल्द ही एक ऐसी स्कीम लेकर आ रही है, जिसके तहत आप अपना पुराना और ज्यादा बिजली खपत करने वाला AC बदलकर नया, ऊर्जा-दक्ष (Energy Efficient) 5-स्टार AC खरीद सकते हैं, वो भी रियायती कीमत पर.

प्रीपेड बिजली मीटर एक ऐसा स्मार्ट मीटर होता है जिसमें आप पहले से तय राशि का रिचार्ज कराते हैं और उसी के अनुसार बिजली का उपयोग करते हैं.

बिहार के ऊर्जा क्षेत्र को आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में 6204.65 करोड़ रुपए की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

योजना का उद्देश्य देश के 1 करोड़ से ज्यादा घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाकर हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है. इसका मतलब ये है कि एक बार आपने इस योजना में आवेदन कर लिया और आपके घर पर सोलर पैनल लग गया, तो उसके बाद हर महीने मिलने वाली बिजली मुफ्त हो सकती है या आपका बिजली बिल काफी हद तक कम हो सकता है.

इस योजना के तहत दिल्ली के रहने वाले लोगों को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। यानी अगर आपकी बिजली खपत महीने में 200 यूनिट या उससे कम है, तो आपको बिल भरने की जरूरत नहीं होती।

राजस्थान की भजन लाल सरकार ने हाल ही में एक नई नीति लागू करने का विचार कर रहीं हैं, जिसके तहत पेंशन धारकों के लिए एक नया नियम पेश किया जाएगा। अगर किसी पेंशन धारक के घर का बिजली बिल ₹48,000 से ज्यादा आता है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली और 201 से 400 यूनिट तक 50% सब्सिडी की योजना पहले की तरह जारी रहेगी। इस फैसले से घरेलू उपभोक्ताओं, 1984 के सिख दंगा पीड़ितों, किसानों और वकीलों को राहत मिलेगी।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी सरकार ने बीते 10 सालों में  दिल्ली के बिजली सिस्टम को बड़ी मुश्किल से ठीक किया था. लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे खराब कर दिया है.

कंगना रनौत के मनाली स्थित आवास के बिजली बिल को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. कंगना रनौत ने अपने 90 हजार से अधिक के बिजली बिल को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था. अब कंगना के दावों पर HPSEB ने स्पष्टीकरण दिया है.

इस योजना का उद्देश्य उन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को सौर ऊर्जा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो उच्च बिजली बिल से परेशान रहते हैं और उनके पास सौर पैनल लगाने की आर्थिक क्षमता नहीं होती। यह योजना देश के उन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है, जहां बिजली की आपूर्ति अपर्याप्त या अस्थिर है।

दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियां जैसे दिल्ली डिस्कॉम (बीएसईएस, टाटा पावर, या दिल्ली विद्युत आपूर्ति लिमिटेड) के पास शिकायत दर्ज करने के कई तरीके उपलब्ध हैं।

इस योजना के कारण, दिल्ली के लोग इसे एक बड़ी राहत के रूप में देख रहे थे, खासकर उन परिवारों के लिए जो बिजली की बढ़ती खपत और महंगाई से परेशान थे।लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के नए कदमों ने दिल्लीवासियों को एक तगड़ा झटका देने की संभावना को बढ़ा दिया है।