अगर आप किरायेदार हैं और बिजली बिल से परेशान हैं, तो सोलर पैनल लगवाना आपके लिए एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, जैसे मकान मालिक की अनुमति लेना, आवेदन की प्रक्रिया को समझना और खर्च को लेकर पहले से स्पष्टता बनाना.

बिहार सरकार का यह फैसला चुनावी दृष्टि से भले ही रणनीतिक हो, लेकिन गरीब और सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह एक व्यवहारिक राहत योजना है. आने वाले समय में यदि यह योजना लागू हो जाती है, तो लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ हो सकता है, और उन्हें हर महीने बड़ी बचत का लाभ मिलेगा. अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कैबिनेट से इसे कब मंजूरी मिलती है.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबर ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी. सुबह रिपोर्ट आई कि राज्य सरकार सभी परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी और इसका प्रस्ताव ऊर्जा विभाग ने तैयार कर वित्त विभाग से मंजूरी भी ले ली है. लेकिन शाम होते-होते राज्य सरकार ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया. सरकार ने साफ कहा कि ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है और फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.

सांसद ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली में करीब 500 छोटी-बड़ी रामलीलाएं होती हैं, जिनमें ज्यादातर बड़ी रामलीलाएं चांदनी चौक में आयोजित की जाती हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने 23 मई 2025 को दिल्ली की प्रमुख रामलीला समितियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कई समस्याएं सामने आईं.

बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन बिहारवासियों के लिए कोई न कोई बड़ी योजना की घोषणा कर रहे हैं. इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस मुफ्त योजनाओं और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर है.

देवेंद्र फडणवीस ने एक झटके में महाराष्ट्र में रहने वाले 3 करोड़ परिवारों को मालामाल कर दिया है. फडणवीस ने कौन सा फैसला लिया है. और कैसे इस एक फैसले को महाराष्ट्र की राजनीति में गेमचेंजर माना जा रहा है. इसका पूरा विश्लेषण देखिए.

बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. लिहाजा सभी राजनीतिक दल और नेताओं की नजर बिहार की तरफ ही है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार के सिवान पहुंचे जहां उन्होंने 10 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इस दौरान उनके साथ मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे.

अगर मकान बेचने वाला बिजली का बिल नहीं चुकाकर गया है, तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन इससे निपटने के तरीके भी हैं। सही दस्तावेज, कानूनी सलाह और थोड़ी सतर्कता से आप इस समस्या से बच सकते हैं या इसका समाधान पा सकते हैं.

दिल्ली सरकार की ये योजनाएं न केवल विकासोन्मुखी हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशिता को भी बढ़ावा देती हैं. चाहे वह पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, आम नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा, या फिर हर व्यक्ति को उसके अपने घर का अधिकार — इन सभी क्षेत्रों में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं.

अगर आपने पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवेदन किया है, तो औसतन 1 से 2 महीने के अंदर सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाता है — बशर्ते कि सभी दस्तावेज़ सही हों और प्रक्रिया में कोई बाधा न आए.

Honda E-VO को खासतौर पर नई तकनीक, दमदार बैटरी रेंज और मॉडर्न फीचर्स के साथ पेश किया गया है, जो इसे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं.

, दिल्लीवासियों को सोलर पैनल स्थापित करने पर ₹30,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनकी बिजली की लागत कम हो और पर्यावरणीय प्रभाव भी घटे.

केंद्र सरकार जल्द ही एक ऐसी स्कीम लेकर आ रही है, जिसके तहत आप अपना पुराना और ज्यादा बिजली खपत करने वाला AC बदलकर नया, ऊर्जा-दक्ष (Energy Efficient) 5-स्टार AC खरीद सकते हैं, वो भी रियायती कीमत पर.