देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा दिया गया है. यह नियम अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली सहित NCR के 5 अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी. यह फैसला दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में लिया गया.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभी इस नियम को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. गाड़ियों को उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि पॉल्यूशन स्तर के हिसाब से बंद किया जाएगा. इस पर सरकार काम कर रही है.

दिल्ली सरकार की ये दोनों योजनाएं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और विवादित पानी बिल निपटान योजना  न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक राहत देने का कार्य करेंगी, बल्कि यह दर्शाती हैं कि सरकार आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है.

दिल्ली के वजीरपुर में एक बार फिर बुलडोज़र दहाड़ा तो लोगों का दर्द छलक पड़ा। कोई रोने लगा तो कोई ग़ुस्से से लाल नज़र आया, कोई मोदी को गाली देता दिखा तो कोई रेखा गुप्ता की आलोचना करता दिखा। NMF News के संवाददाता सुमित तिवारी की रिपोर्ट देखिये

दिल्ली की भाजपा सरकार ने सावन से पहले कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. कैबिनेट बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस बार सभी कांवड़ समितियों को बिना किसी टेंडर या ठेकेदारी प्रक्रिया के डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए मदद राशि ट्रांसफर की जाएगी. इसके अलावा कैंप में 1200 यूनिट बिजली मुफ्त रहेगी. कैंप की सुरक्षा और देखरेख के लिए स्थानीय एसडीएम और 5 विधायकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि 24 जून को दिल्ली में पहली बार 1,400 किलोमीटर लंबी सड़कों पर एक ही दिन में 3,400 गड्ढों की मरम्मत की जाएगी.

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार प्रदेश में वायु प्रदूषण कंट्रोल के लिए नया नियम लेकर आ रही है. अब 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. यह नियम दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए भी लागू होगा.

दिल्ली की भाजपा सरकार ने प्रदेश में कैंसर की नकली दवाओं की सप्लाई और उन्हें मरीजों को बांटने पर लगातार आ रही शिकायतों के बाद बड़ा कदम उठाया है.

दिल्ली की भाजपा सरकार जल्द ही प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी लाने वाली है. इसको लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है. जो 30 जून तक एक ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट में पेश करेगी, जिस पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा.

दिल्ली सरकार की तरफ से फीस को लेकर नया नियम लागू हो गया है. सरकार की तरफ से दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस -2025 अध्यादेश पारित हो गया है. दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मंगलवार को रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार की आठवीं कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में अध्यादेश को पास किया गया.

दिल्ली सरकार का ये कदम दिखाता है कि अब सिर्फ छोटे प्रयास नहीं बल्कि दीर्घकालिक और तकनीक आधारित योजनाएं बनाई जा रही हैं. ANPR कैमरा, क्लाउड सीडिंग, EV सब्सिडी और कड़े ट्रैफिक नियम जैसे प्रयासों से दिल्ली को एक साफ और स्वच्छ शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. अगर ये योजना समय पर और प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है.

दिल्ली सरकार ने बकरीद को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें सरकार ने अवैध कुर्बानी और प्रतिबंधित पशुओं की हत्या पर सख्त रोक लगा दी है. सरकार ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सरकार उचित कार्रवाई करेगी.

सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों तोड़ने के सवाल पर कहा कि 'हमारा मकसद इसे तोड़ना नहीं है. यह दिल्ली की लाइफलाइन है, जो मजदूर वर्ग के लिए बनी हुई है. जब तक इन्हें पक्के मकानों में शिफ्ट नहीं किया जाता है, तब तक यह जहां रह रहे हैं, वही रहेंगे और कई बेहतरीन सुविधाओं के साथ रहेंगे.'