2017 में उन्नाव की एक नाबालिग ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर पर अपहरण और रेप करने का आरोप लगाया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में सेंगर की गिरफ्तारी हुई थी.
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न्यूज23 Dec, 202511:06 AMउन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत, उम्रकैद की सजा निलंबित
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न्यूज23 Dec, 202509:57 AMरांची जेल डांस वीडियो मामला: हाईकोर्ट सख्त, सरकार से विस्तृत जवाब तलब
अदालत ने यह भी कहा था कि वायरल वीडियो से साफ है कि जेल के भीतर मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा था, जो व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है. रा
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न्यूज23 Dec, 202503:52 AMमां पर जबरन आश्रम में छोड़ने का आरोप, 7 साल की बच्ची की दीक्षा पर कोर्ट ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला
महिला पर आरोप है कि वह बच्ची को एक गुरु के आश्रम में अकेला छोड़ आती थी. वह इस पर अड़ी थी कि बेटी को उसके और पिता की मर्जी के बिना जल्द से जल्द दीक्षा दिलाई जाए.
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न्यूज22 Dec, 202510:35 AMजंगल की जमीन पर कब्जे से सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत ने लिया स्वत: संज्ञान; जानें किस राज्य का है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए केस शुरू किया. CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने जंगल की जमीन पर तुरंत निर्माण रोकने और खाली जमीन पर वन विभाग को कब्ज़ा करने का आदेश दिया.
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न्यूज22 Dec, 202508:31 AMPM मोदी की अजमेर दरगाह भेजी गई चादर पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, जानें पूरा मामला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी गई चादर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. याचिका में कहा गया है कि 814वें उर्स पर चढ़ाई जाने वाली यह चादर एक विवादित परिसर से जुड़ी है.
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क्या कहता है कानून?20 Dec, 202506:54 AMदर्दभरी जिदंगी या मौत… 12 साल से ‘बेजान’ बेटे के लिए पिता ने मांगी ‘इच्छामृत्यु’, केस देखकर जज भी हुए इमोशनल
सुप्रीम कोर्ट इच्छामृत्यु के एक ऐसे मामले पर फैसला सुनाएगा. जिसमें एक लाचार पिता अपने बेटे के मरने की अर्जी लेकर आया है. बेटा 12 साल से जिंदा लाश बना हुआ है. बेहोश शरीर जिसमें कोई हरकत नहीं. सिर्फ सांसे हैं.
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क्या कहता है कानून?19 Dec, 202501:51 PMअफसर नहीं कहलाएंगे ‘माननीय’… इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, सरकार से मांग लिया जवाब
अदालत ने साफ-साफ कह दिया है, नहीं बाबू… आपको ‘माननीय’ नहीं कहा जा सकता है. आप अधिकारी हैं. यानी नेताओं का मनभावन शब्द वही इस्तेमाल कर पाएंगे.
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न्यूज19 Dec, 202510:14 AMइस्लाम के किस नारे से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी? जय श्रीराम और हर-हर महादेव का भी किया जिक्र, समझाया उद्देश्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा’ जैसा नारा भारतीय कानून, संविधान और न्याय व्यवस्था को सीधी चुनौती देता है. कोर्ट के अनुसार, यह नारा उकसावे और हिंसा को बढ़ावा देता है तथा देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है.
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न्यूज18 Dec, 202510:25 AMलावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई टली, अब 7 जनवरी 2026 को होगा फैसला
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम ने लावारिस कुत्तों के प्रबंधन को लेकर ऐसे नियम बना दिए हैं, जो मौजूदा कानूनों और वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ हैं.
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न्यूज17 Dec, 202512:46 PMदिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कक्षा 5 तक स्कूल बंद, गरीब बच्चों और मजदूरों पर असर पर उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके घरों में न तो साफ वातावरण है और न ही एयर प्यूरीफायर जैसी सुविधाएं हैं.
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न्यूज17 Dec, 202506:26 AMपहले पति से नहीं हुआ था तलाक… महिला ने लिव इन पार्टनर से मांगा हर्जाना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया बड़ा आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मदन पाल ने कानपुर की एक महिला की याचिका पर सुनवाई की थी. महिला करीब 10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी.
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न्यूज16 Dec, 202508:39 AM‘अमीरों के लिए भगवान का शोषण…’ कान्हा जी को हुआ 'कष्ट' तो भड़के CJI सूर्यकांत, भेज दिया नोटिस
CJI ने नाराजगी जताते हुए कहा, उल्टा अमीरों से मोटी रकम लेकर उन्हें खास पूजा कराई जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.
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न्यूज16 Dec, 202506:31 AM'ये आपके स्टूडेंट्स के लिए मौका है, मेरा-मेरा राज्य वाला रवैया छोड़ें...', तमिलनाडु सरकार को SC से क्यों पड़ी फटकार?
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को स्पष्ट संदेश दिया कि भाषा के मुद्दे को विवाद का रूप न दें. राज्य सरकार को केंद्र के साथ सकारात्मक संवाद करना चाहिए, छात्रों के हित में तेजी से काम करना चाहिए और जमीन के मामले में बाधाओं को जल्द हल करना चाहिए.