हिंदुओं के विरोध में खड़ी हो गई 22 वकीलों की फ़ौज ! अकेले भिड़ गये SC के वकील Ashwini Upadhyay !

चलती गाड़ियों पर मुस्लिम बच्चे कर रहे थे पत्थरबाजी, SC के वकील ने बता दिया इलाज ?

सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कई मुद्दों पर बात की, जिनमें से उन्होंने सीओ अनुज चौधरी के बयान पर हुए विवाद के साथ साथ मुरादाबाद में लड़की के साथ हुई बर्बरता पर भी बात की।

सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने तिहाड़ जेल से लेकर नेताओं के आरोपी सिद्ध होने के बाद सजा के प्रावधान तक पर बात की है, इसी के साथ उन्होंने बताया कि कैसे हिंदुओं के त्योहार पर निकाली जाने वाली शोभायात्रा पर पत्थरबाज़ी को रोका जा सकता है।

हमारे संविधान में सजायाफ्ता अपराधियों को चुनाव लड़ने की अनुमति है। लेकिन क्या ये सही है? इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक PIL दायर की है इसमें सजायाफ्ता अपराधियों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

अब जब महाकुंभ अपने समापन की ओर प्रस्थान कर चुका है, ऐसे में घर वापसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसका ज़िक्र महाकुंभ की शुरुआत से पहले सुप्रीम कोर्ट वकील, अश्विनी उपाध्याय ने किया था

लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद और जनसंख्या जिहाद के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है, लेकिन क्या पीएम मोदी के रहते ऐसा मुमकिन है बता रहे है।

देश में चले रहे तमाम विवादों और मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के वकील उपाध्याय ने क्या-क्या कहा, विस्तार से सुनिए

Supreme Court के वकील Ashwini Upadhyay ने Modi सरकार से वक्फ एक्ट, प्लेसज ऑफ वर्शिप एक्ट, मोनूमेट एक्ट को लेकर कर दी ऐसी मांग, कट्टरपंथी मुसलमान भी सुन कर चौंक जाएंगे !

क्या संविधान में कही भी वक्फ का जिक्र नहीं था, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए इसे लागू किया कांग्रेसियों ने? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने बड़ी बात कह दी है कि नेहरू-इंदीरा ने......

भारत के संविधान में अब भगवान श्रीराम, कृष्ण, नटराज, हनुमान, महावीर, बुद्ध, राजा भरत, सम्राट विक्रमादित्य, अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरुगोविंद सिंह जी, नेताजी, रानी लक्ष्मीबाई, गुरुकुल, नालंदा, हिमालय, नंदी और कमल का चित्र भी छपेगा, जिसे लेकर लोगों ने पीएम मोदी का आभार जताया है

Supreme Court ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पाए हुए विधायक/सांसदों पर लगाए जाने वाले छह साल के बैन पर सवाल उठाया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और EC से दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर जवाब मांगा है.

पुणे में सुप्रीम अधिवक्ता ने संविधान को बदलने की दहाड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि One Nation One Tax System लागू होना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार पर लोग लगा सकेंगे।