अमेरिका से जारी ट्रेड वॉर के बीच चीन भारतीय पर्यटकों को लुभाने की भरसक कोशिशों कर रहा है। भारत स्थित चीनी दूतावास और कॉन्सुलेट्स ने 9 अप्रैल तक 85,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वीजा जारी किए हैं

अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि "अनुचित व्यापार प्रथाएं ऐसा मुद्दा नहीं है। जिसे कुछ दिनों या हफ्तों में सुलझाया जा सके। अमेरिका यह देखेगा कि दूसरे देश वाले क्या पेश करते हैं। आखिर वह पेशकश कितना विश्वशनीय है।

अकबर से लेकर औरंगजेब तक, मुगलों ने ज़कात, जज़िया, खराज, मनसबदारी, आबवाब और सीमा शुल्क जैसे कई प्रकार के टैक्स लागू किए। किसानों, व्यापारियों और आम जनता पर इन टैक्सों का बोझ इतना भारी था कि कई बार विद्रोह भी हुए, लेकिन उन्हें कुचल दिया गया।

बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जो टैरिफ प्लान भारत पर लगाया है। वह काफी ज्यादा है। भारत ने 15 से 20 फ़ीसदी के आसपास का अनुमान लगाया था। यह पहले के 2.5-2.5 के मुकाबले एक सदी का सबसे ज्यादा है। अमेरिका ने कुछ सामानों पर यह दर लागू नहीं किया है। इनमें तांबा, फार्मा, सेमीकंडक्टर और लकड़ी के सामान शामिल हैं ।

इस ब्लॉग में हम ट्रंप के टैरिफ नीति से होने वाले वैश्विक प्रभावों को समझेंगे, विशेष रूप से QUAD देशों पर इसके असर को लेकर। हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका की "America First" नीति से भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देश चीन के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बढ़ा रहे हैं और क्या इसके परिणामस्वरूप QUAD से अमेरिका बाहर हो सकता है।

भारत पर भी पिछले दिनों ट्रंप ने दबाव बनाने की कोशिश की कैसे भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ़ लगाता है…इसी बीच ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ़ की धमकी दी…और कहा कि जैसे अमेरिका पर टैरिफ़ लगेगा बदले में वो भी उतना ही टैरिफ उनके प्रोडक्टस पर लगाएंगे…लेकिन इस धमकी पर भारत ने पहले ही अपना रुक साफ़ कर दिया था…केंद्र सरकार ने बार-बार दोहराया है कि भारत के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर Reciprocal टैक्स लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत की कूटनीति और व्यापारिक रणनीति के चलते अब अमेरिका इस मुद्दे पर नरम पड़ता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडेन लॉंच भारत दौरे पर आ रहे हैं।

कनाडा ने अपने नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्नी को चुना है। उन्होंने शुक्रवार को शपथ ली और पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो की जगह ली। कार्नी को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जगत का दिग्गज माना जाता है, लेकिन वे ऐसे समय में सत्ता संभाल रहे हैं जब कनाडा और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर चल रही है।

मैक्सिकन रिपब्लिक के नियोक्ता परिसंघ (कोपरमेक्स) के अनुसार, मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने के अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के प्रस्ताव से क्षेत्रीय रोजगार बाजार को खतरा हो सकता है और आर्थिक अनिश्चितता पैदा हो सकती है।