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04 May, 2025
03:37 PM
जातीय जनगणना: सामाजिक न्याय और नीति निर्माण की नई दिशा... लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं
जातीय जनगणना न केवल विभिन्न जातियों की जनसंख्या का आंकड़ा प्रकट करती है, बल्कि सामाजिक असमानता और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए भी एक स्तंभ तैयार करती है. हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 2023 में जाति आधारित सर्वेक्षण और 2025 में केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना को मुख्य जनगणना में शामिल करने का निर्णय ने इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है.
