दुकानों पर नाम और पता लिखने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, इस मामले में जहां कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है तो वहीं दिग्गज वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुनिये इस मामले पर क्या कहा ?

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने 21 जुलाई को मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हमले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. बता दें कि साल 2006 में हुए इस हमले में कुल 189 लोग मारे गए थे. वहीं 300 से अधिक लोग घायल हुए थे.

मुंबई लोकल धमाके मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 'यह सिस्टम का फेलियर है. जिन 12 निर्दोषों को सजा सुनाई गई थी, उन्होंने अपने जीवन के 18 साल उस गुनाह की सजा काटते हुए निकाल दिए, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था.'

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को चार हफ्ते बाद के लिए टाल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत के समक्ष मामलों का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पति को अपनी पत्नी के फोन का पासवर्ड पूछने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह निजता का उल्लंघन है. कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी. जाने क्या है पूरा मामला.

मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी ठहराए गए 12 में से 11 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया. आरोपियों को निर्दोष करार देकर बरी कर दिया, जिससे यह केस एक नए मोड़ पर पहुंच गया है.

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाई कोर्ट परिसर में आयोजित एक समारोह में 6 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई. ये छह न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव, नितिन वासुदेव साम्ब्रे, विवेक चौधरी, अनिल क्षेत्रपाल, अरुण कुमार मोंगा और ओम प्रकाश शुक्ला हैं.

एक वकील ने राज ठाकरे के खिलाफ जनहित याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की है. और याचिका में मांग की गई है कि जिस तरीके से राज ठाकरे मराठी भाषा को लेकर माहौल ख़राब कर रहे हैं विवाद कर रहे हैं उससे राज ठाकरे और उनके संबंधित राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए जाए.

ईडी ने दाहू यादव और अन्य के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर रखा है.दाहू पहली बार ईडी के सामने 18 जुलाई 2022 को पेश हुआ था और अगले दिन मां की बीमारी का हवाला देकर निकल गया.इसके बाद वह कभी भी ईडी या कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ.सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और ईडी कोर्ट से बार-बार समन और गिरफ्तारी वारंट निकलने के बावजूद दाहू फरार है.

सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक के किसी भी इलाके में अवैध निर्माण कराने वाले शख्स की गिरफ्तारी और प्रॉपर्टी को सील करने का आदेश दिया है. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को भी फटकार लगाई.

झारखंड हाईकोर्ट के जज आनंदा सेन ने 4 जनवरी 2024 को एक याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि राज्य के सभी नगर निकायों (जैसे नगर पालिका, नगर निगम) के चुनाव तीन हफ्तों के अंदर कराए जाएं.

राजद सुप्रीमो लालू यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तगड़ा झटका लगा है. ऊपरी अदालत से राहत की उम्मीद लिए याचिका लगाने वाले लालू को उस वक्त मायूसी हाथ लगी जब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक से इनकार कर दिया. बिहार चुनाव से पहले अगर सुनवाई की रफ्तार बढ़ती है तो लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

एक मुसलमान होने के बावजूद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सनातन धर्म से जुड़े आयोजनों में शामिल होते रहे हैं और मठ-मंदिरों में जाते रहे हैं, इसीलिये उन पर आरोप लगाया जाने लगा है कि वो ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू हैं, ऐसी मानसिकता वालों को अब खुद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए सुनिये क्या कहा ?