भारत के कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है, वहीं तुर्की पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर रहा है. लेकिन यह समर्थन महज़ एक राजनीतिक रुख नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल है. तुर्की पाकिस्तान के जरिए खुद को एक न्यूक्लियर पावर बनाने की दिशा में बढ़ रहा है.

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को तल्ख मोड़ पर ला खड़ा किया है. इस हमले के बाद पाकिस्तान ने दुनिया की नजरों में खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उसकी चाल नाकाम कर दी.

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया. इस हमले में 26 निर्दोषों की जान चली गई, और जिम्मेदारी पाक समर्थित संगठन टीआरएफ ने ली. भारत ने सख्ती दिखाते हुए दोषियों पर कार्रवाई का ऐलान किया, वहीं पाकिस्तान ने खुद को बचाने के लिए रूस और चीन को बीच में घसीटते हुए अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग कर दी.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल तनावपूर्ण है. 26 लोगों की मौत का बदला लेने को आतुर भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू कर दी है. भारत के सदाबहार दोस्त इजरायल ने आतंकियों के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को खुलकर समर्थन देने का ऐलान किया है.

सऊदी अरब ने भारत में दो विशाल रिफाइनरी बनाने का फैसला किया है, जिसमें अरबों रुपये का निवेश किया जाएगा। सऊदी की कंपनी अरामको, बीपीसीएल और ओएनजीसी जैसी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी। यह डील न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाएगी, बल्कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की चिंताओं को भी बढ़ा देगी।

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में भारत ने इस समझौते को निलंबित करने की घोषणा की, जिसके जवाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, और 'या तो पानी बहेगा या खून'।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में दोनों देशों ने सभी विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाने पर सहमति जताई, जिसमें कश्मीर मुद्दा भी शामिल था।

अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन 1 अक्टूबर 2025 से स्टेट डिपार्टमेंट का बजट आधा करने, कई दूतावास बंद करने और ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज जैसे अहम विभागों को खत्म करने की योजना बना रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही दो दिवसीय सऊदी अरब यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, निवेश, ऊर्जा और क्षेत्रीय मुद्दों पर अहम बातचीत हो सकती है। ये दौरा भारत-सऊदी संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश ने कई पुराने और संवेदनशील मुद्दे उठाए. इस वार्ता में पाकिस्तान से मुक्ति संग्राम के दौरान के अत्याचार पर माफी और मुआवजे की मांग की गई.

थाईलैंड में BIMSTEC समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक साथ देखा गया। इसके बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि यह मुलाकात दोनों देशों के बीच रणनीतिक, व्यापारिक और सुरक्षा सहयोग को लेकर अहम हो सकती है।

इसे डिस्कॉन्टेंड रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariff )का नाम दिया है।टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा है कि यह अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस है।जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।

अमेरिका ने तालिबान के साथ अपने संबंध बहाल करने के संकेत दिए हैं. हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख पर से इनाम हटाया गया है. अमेरिका के इन कदमों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह तालिबान से खनिजों का सौदा करने की रणनीति है या बंधकों की रिहाई की कोशिश?