सुप्रीम कोर्ट ने दो महिला जजों के मामले को सुनते हुए, जजों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर चिंता जताई है और कह दिया कि जजों को एक संत जैसा जीवन जीना चाहिए और पूरी मेहनत से काम करना चाहिए और उन्हें सोशल मीडिया के उपयोग से बचना चाहिए

बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले जारी हैं। भारत में इसको लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। Supreme Court के मशहूर वकील अश्विनी उपाध्याय ने बांग्लादेश हिंसा को लेकर एक बार फिर हुंकार भरी है। क्या कहा है सुनिए

CJI ने कहा, "हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं हो सकती." अदालत ने सभी पक्षकारों से कहा कि वे अपने तर्क पूरी तरह तैयार रखें ताकि मामले को तेजी से निपटाया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देशभर में मंदिर-मस्जिद से जुड़े नए मुकदमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस अधिनियम पर अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक कोई नया मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा।

इस साल अगस्त में, सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आप नेता को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि कथित आबकारी नीति मामले में मुकदमे को तेजी से पूरा करने की उम्मीद में उन्हें असीमित समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता।

विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है…

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यह बयान दिया था कि "भारत बहुसंख्यकों की इच्छा के हिसाब से चलेगा", जो देशभर में चर्चा का विषय बन गया। उनके इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और मामले की इन-हाउस जांच की मांग की। कई राजनीतिक और कानूनी नेताओं ने इसे संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, "लालू प्रसाद यादव का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह का बयान दिया है, वह चिंता का विषय है।"

उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के सपने संजोये अभर्थियों के लिए राहत भरी ख़बर सामने आई है। यूपी में शिक्षक भर्ती के दौरान रिक्त रह गई 27 हज़ार से अधिक सीटों पर भर्ती का रास्ता साफ़ होता दिखाई दे रहा है।

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो धार्मिक स्थलों की 1947 की स्थिति को बनाए रखने के लिए लाया गया था, अब विवादों में है। सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को इस कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई करेगा। हिंदू पक्षों ने दावा किया है कि कई मस्जिदें प्राचीन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं और इनका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

TMC के अंदर वरिष्ठ नेताओं को युवा गुट में चल रहे आंतरिक कलह के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने साफ़ साफ़ कहा है कि उनके उत्तराधिकारी के बारे में कोई भी निर्णय उनकी जगह पार्टी नेतृत्व द्वारा सामूहिक रूप से किया जाएगा ।

भारतीय किसान परिषद , किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा समेत अन्य संगठनों के बैनर तले नोएडा के किसान आज दिल्ली कूच करने वाले थे, लेकिन किसानों ने प्रशासन के आश्वाशन के बाद फिलहाल आंदोलन खत्म कर दिया है…

तमिलनाडु सरकार के बिजली मंत्री बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि "हमने जमानत दी और अगले दिन आप मंत्री बन गए"। कोर्ट ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि बालाजी के मंत्री बनने पर कहीं "गवाह दबाव में ना आ जाए"।