अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के सख्त रवैये से नाराज हैं. टैरिफ दबाव के बावजूद भारत झुकने को तैयार नहीं है. इसी कारण ट्रंप प्रशासन ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि वे भी भारत पर प्रतिबंध लगाएं और तेल-गैस की खरीद रोक दें. 27 अगस्त से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है, लेकिन यूरोपीय देशों ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है.

ट्रंप की सेहत को लेकर अफवाहें तेज हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर #TrumpIsDead ट्रेंड कर रहा है. अमेरिकी राजनीति में अटकलों और सियासी गर्मी ने नया मोड़ ले लिया है. बड़ा सवाल ये है कि ये वायरल क्यों हो रहा है, और लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो बाइडेन के साथ ट्रंप ने किया आज उन्हीं के साथ हो रहा है.

‘खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे’ की तर्ज पर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया. अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अमेरिका को एक बार फिर करारा जवाब दिया है. उन्होंने साफ कहा कि, हमारी रणनीति और आत्मनिर्भरता ग्लोबल दबाव के बावजूद अडिग है और हमेशा स्थिर रही है.

अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया. अदालत ने 7-4 के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में कई कदम उठाने का अधिकार है, लेकिन टैरिफ या टैक्स लगाने का नहीं. यह ट्रंप की व्यापार नीति पर बड़ा झटका है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना है.

ट्रंप की भविष्यवाणी के ठीक उलट भारत ने साबित किया है कि उसकी अर्थव्यवस्था न केवल 'डेड' नहीं है, बल्कि टैरिफ जैसे बाहरी दबावों के बावजूद रफ्तार पकड़ रही है. NSO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 फीसदी रही है.

भारत और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ स्टैंड लिया है, उसकी पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है. PAK पत्रकार ने ट्रंप की कॉल पीएम मोदी द्वारा नहीं उठाने पर कहा कि भारत का ट्रंप कुछ नहीं कर सकते, होंगे वो अमेरिका के राष्ट्रपति, हिंदुस्तान ने भी कह दिया है, जो करना है कर लो, लेकिन झुकेंगे नहीं. और तो और पाकिस्तानी विश्लेषक ने कहा कि आज न कल ट्रंप को टैरिफ वाला फैसला वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं है जिसे धमकाया जा सके. यहीं नहीं, इंडियंस की पूरी दुनिया में इज्जत है.

अलास्का के बाद अब पोलैंड में अमेरिकी फाइटर जेट की पोल खुल गई है. पोलैंड में यर शो की रिहर्सल के दौरान पोलिश वायुसेना का F-16 फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई. Video Viral

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है. हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय देशों से भारत पर टैरिफ बढ़ाने और वाशिंगटन के साथ दबाव बनाने की अपील की. उन्होंने संकेत दिया कि भारत झुके बिना ट्रंप समझौते को तैयार नहीं होंगे. इसी बीच जानकारों का मानना है कि यह वही पल है जब भारत अपनी कूटनीति और आर्थिक ताकत के दम पर दुनिया को दिखा सकता है कि वह 21वीं सदी की महाशक्ति बनने की राह पर है.

अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने राष्ट्रपति ट्रंप की भारत पर टैरिफ लगाने की नीति की कड़ी आलोचना की, कहा इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और द्विपक्षीय रिश्तों दोनों को नुकसान हो रहा है. समिति का आरोप है कि चीन जैसे बड़े रूसी तेल खरीदार को नजरअंदाज कर सिर्फ भारत को निशाना बनाना पक्षपातपूर्ण नीति है. समिति ने साफ कहा कि टैरिफ लगाना तो बस बहाना है, मकसद तो कुछ और है.

ट्रंप सरकार में वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद को लेकर चल रहे मसले पर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि 'अंततः अमेरिका और भारत दोनों एक साथ आ जाएंगे.' इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि 'यह टैरिफ की ऊंची दरें, सिर्फ भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण नहीं हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर हैं कि व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत कितनी लंबी खिंच रही है.'

भारत और अमेरिका के बीच आपसी संबंध एक बार फिर खराब हो गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से निर्यात होने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है. इस बीच अमेरिका की नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर और व्हाइट हाउस के सलाहकार केविन हैसेट ने कहा है कि अगर भारत ने अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार नहीं खोला, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख नरम नहीं करेंगे.

अमेरिका का 50 फीसदी टैरिफ भारत पर लागू हो चुका है, हालांकि सरकारी सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. टैरिफ से संकट जरूर है, लेकिन भारत पर इसका बड़ा असर होने की संभावना नहीं है.

अमेरिका के इस कदम से भारत के सामने बड़ी आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है. सरकार को जल्द से जल्द नए बाजारों की तलाश करनी होगी और स्थानीय उद्योगों को समर्थन देना होगा, ताकि यह झटका ज्यादा बड़ा ना हो. साथ ही, कूटनीतिक स्तर पर भी भारत को अमेरिका से बात करनी होगी, ताकि इस तरह के फैसलों से बचा जा सके.