भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है. माना जा रहा है कि विदेश मंत्री ने भारत-रूस संबंधों को और विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा की है.

रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने की कोशिशों में सक्रिय रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब सीधे हस्तक्षेप से पीछे हटने का फैसला किया है. ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन और जेलेंस्की पहले बिना अमेरिकी मध्यस्थता के आमने-सामने बातचीत करें. अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप की नजर में शांति प्रक्रिया का अगला चरण दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक है, हालांकि यह बैठक होगी या नहीं, यह अब भी अनिश्चित है.

कानून साफ है, बेटी और बेटा बराबर हैं, जब बात संपत्ति की हो. चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बाद में, बेटी का हक बना रहेगा. शादी के बाद भी वह हक खत्म नहीं होता.

अगर आप यात्रा करते हैं या किसी खास मौके पर होटल में रुकते हैं, तो ये बदलाव आपके लिए राहत भरा हो सकता है. जब होटल के एसी कमरे सस्ते होंगे, तो न सिर्फ जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि सफर भी आरामदायक बनेगा.

रूस-यूक्रेन युद्ध थमने के आसार अभी दूर हैं. अलास्का और वॉशिंगटन में ट्रंप-पुतिन व जेलेंस्की की बैठकों के बावजूद समाधान नहीं निकला. इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर 574 ड्रोन और 40 मिसाइलों से साल का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें 1 की मौत और 15 घायल हुए. जेलेंस्की ने कहा, मॉस्को युद्ध खत्म करने को तैयार नहीं दिख रहा.

देश की राजनीति में 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर घमासान तेज है. विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए 1976 के 42वें संशोधन को लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार करार दिया. दुबे ने आरोप लगाया कि इस संशोधन ने राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प, सुप्रीम कोर्ट को पंगु और संसद के अधिकार सीमित कर दिए थे.

अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसे कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है जिसका वो हकदार नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि स्वेच्छा से कार्ड लौटा दें. सरकार अब इस मामले को हल्के में नहीं ले रही और कार्रवाई भी तेजी से हो रही है. ईमानदारी ही सबसे अच्छा रास्ता है  खुद भी गलत फायदा न उठाएं और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें.

सरकार की इस पहल का उद्देश्य सिर्फ अपात्र लोगों को हटाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता सही हाथों तक पहुंचे. इससे उन करोड़ों लोगों को राहत मिल सकेगी जो वाकई में इसके हकदार हैं और जिन्हें अभी तक अनदेखा किया जा रहा था.

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब या पात्र नागरिक इलाज से वंचित न रहे। इसलिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि केवल कार्ड खोने की स्थिति में कोई रुकावट न आए. पहचान के अन्य विकल्प और अस्पतालों में डिजिटल वेरिफिकेशन की सुविधा इस योजना को और भी भरोसेमंद बनाती है. इसलिए अगर आपका कार्ड खो गया है, तो घबराएं नहीं,  इलाज भी मिलेगा और नया कार्ड भी आसानी से बन जाएगा.

पैनकेक को आपने नाश्ते में कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका इतिहास हजारों साल पुराना है? प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज की मॉडर्न किचन तक, पैनकेक का सफर बेहद दिलचस्प रहा है. आखिर कैसे एक साधारण-सी डिश दुनिया भर में लोगों की थाली की शान बन गई?

भारतीय रेलवे की यह पहल दिखाती है कि अब वह सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधा देने पर ही नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के जरिए भविष्य के लिए टिकाऊ समाधान भी तलाश रहा है. अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो देशभर में रेलवे न सिर्फ ट्रेनों को चला पाएगा, बल्कि अपनी खुद की हरित बिजली बनाकर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है.

रूस-यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए आज 3 साल से अधिक का वक्त हो चुका है. दो देशों की इस लड़ाई में भारत का किरदार अहम हो गया है. रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारत अपनी तटस्थ और संतुलित कूटनीति के जरिए एक अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण साझेदार की भूमिका निभाई है. भारत की रूस से कच्चा तेल खरीदने की क्षमता ने नई दिल्ली को इस जंग को प्रभावित करने की आर्थिक ताकत दे दी है.

बुधवार को मोदी सरकार संसद में चार अहम बिल पेश करने जा रही है. इनमें सबसे बड़ा बिल राजनीति के अपराधीकरण पर रोक से जुड़ा है. सदन में पेश किए जाने वाले बिल के अनुसार, अगर कोई पीएम, सीएम या मंत्री गंभीर आरोप में लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है और इस्तीफा नहीं देता, तो 31वें दिन उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा. इसके लिए संविधान में 113वां संशोधन होगा. केंद्र के लिए Article 75 और राज्यों के लिए Article 164 में बदलाव किया जाएगा.