भू-कानून को लेकर उत्तराखंड में जनता उत्साहित है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लाए गए कानून को लेकर जनता कहती है कि ये जनहित में है। और इस कानून के आ जाने से जनता को उनका हक मिलेगा। भू-माफिया अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे।

ममता राज में बेटियों के साथ दरिंदगी की हद पार होती जा रही हैं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ उससे देश दहल गया और अब एक बार फिर से दक्षिण 24 परगना जिले में 10 साल की बेटी के साथ दरिंदगी की गई, जिसके बाद नाजिया इलाही खान भड़क उठी और ममता सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए तमाम सवाल किए हैं, विस्तार से जानिए पूरी खबर

उत्तराखंड में बाहरी लोग धडल्ले से जमीन खरीद रहे है, जिस पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार 2022 से काम कर रही है, धामी सरकार उत्तराखंड में सरकार अगले बजट सत्र में सख्त भू-कानून लाने के लिए प्रतिबध्द है।

उत्तराखंड में बाहरी लोग धडल्ले से जमीन खरीद रहे है, जिस पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार 2022 से काम कर रही है, धामी सरकार उत्तराखंड में सरकार अगले बजट सत्र में सख्त भू-कानून लाने के लिए प्रतिबध्द है

UCC के बाद एक बार फिर एक बड़ा कानून उत्तराखंड सरकार लाने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति नगर निकाय क्षेत्र के बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति के खरीद सकता है, लेकिन यह बात सामने आई है कि एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि खरीद कर उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है. इनसब से निपटने के लिए सरकार एक सख्त भू कानून लाने वाली है।

डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत क्या घरेलू हिंसा की शिकार मुस्लिम महिलाएं भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। तो इसका जवाब है हां क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ तौर पर कह दिया कि घरेलू हिंसा के कानून में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा

कंगना रनौत के किसान कानून पर दिए गए बयान पर बोले, टीएस सिंह देव : उनके अंदर गंभीरता नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो और आईटी कानून के तहत अपराध होगा। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी

क्फ बोर्डों के कामकाज और उनके अधिकारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में संसद में पेश किया गया वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन विधेयक 1995 के कानून में बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता बढ़ाने और महिलाओं को इसमें शामिल करने का है। लेकिन इस विधेयक के आने से राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया है।

तालिबान ने अफगानिस्तान में अब नैतिकता कानून (Morality Law) लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस कानून के आधार पर महिलाओं के अधिकारों को काफी हद तक सीमित कर दिया गया है. महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों को कुचलने वाले प्रतिबंध तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा द्वारा मंज़ूर किए गए हैं।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नक़ल विरोधी क़ानून के ज़रिए नक़ल माफियाओं पर लगाम लगा दी है। हर कोई सीएम का फ़ैन बन चुका है। देखिए 2021 में उत्तराखंड PCS की परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स अब धामी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।

भारत में जो तीन कानून लागू हुए थे, उनसे देश में घुसपैठ और घर्मांतरण बंद होने वाले नहीं है, इन कानूनों को अभी भी बदलने की जरुरत है, अलग कानून जोड़ने होंगे तभी देश पर मंडराने वाले खतरें को रोका जा सकता है

नमाज पढ़ने पर रोक लगाने का फैसला असम सरकार की तरफ़ से लिया गया है। विधानसभा में अब नमाज़ के लिए वक़्त नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी देते हुए हिमंता बिस्वा सरमा ने क्या कहा सुनिये।