भारत का कानून महिलाओं को धोखा, शोषण और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देने के लिए मजबूत है. शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाना कानून की नजर में अपराध है, और इसका सीधा असर व्यक्ति की आज़ादी, इज्जत और भावनाओं पर पड़ता है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI BR Gavai ने याचिकाकर्ताओं के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी है. कोर्ट ने कहा कि संसद से पारित कानून की एक संवैधानिक धारणा होती है, कोई ठोस सबूत लाएं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है तो ही हस्तक्षेप करेंगे.

इन फैसलों से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रणाली में पेशेवर अनुभव, योग्यता और समानता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है. इससे न केवल बेहतर न्यायाधीश तैयार होंगे, बल्कि सेवानिवृत्त जजों को भी उनकी सेवाओं के लिए सम्मानजनक पेंशन मिलेगी.

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हो रही है. अदालत आज अंतरिम आदेश भी पारित कर सकती है. मामला तीन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है – वक्फ घोषित संपत्तियों की वैधता, वक्फ बोर्ड की संरचना और कलेक्टर द्वारा संपत्ति की जांच का अधिकार.

श्रीलंकाई याचिकाकर्ता द्वारा सजा पूरी हो जाने के बाद भारत में रहने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या भारत को दुनिया भर के शरणार्थियों को रखना चाहिए? हमारे पास पहले से ही 140 करोड़ लोग हैं, यह कोई धर्मशाला नहीं है कि हम हर विदेशी को जगह दें.

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह बुरी तरह से फंस गए हैं. SC ने विजय शाह का माफीनामा नामंजूर कर दिया है, लेकिन राहत की बात ये है कि SC ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने विशेष जांच समिति (SIT) बनाने को कहा है.

सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने अपने फैसले में कहा, "चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से हो, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपए पेंशन दी जानी चाहिए."

कर्नल सोफिया को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है. कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से ही इंकार कर दिया है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बीआर गवई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में देश के 52वें मुख्य न्यायधीश के रूप में को शपथ दिलाई. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को अपने पुराने निर्णय को पलट दिया है. SC के नए फ़ैसले के अनुसार अब मिलिट्री कोर्ट्स में आम नागरिकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है. यहाँ तक कि मौत की सजा तक दी जा सकती है. इस फैसले के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को और भी ज़्यादा ताक़त मिल गई है.

Supreme Court में वकालत करने वाले अश्विनी उपाध्याय ने सांसदों के वकालत करने पर उठाया सवाल, जब एक सरकारी टीचर कोचिंग में नहीं पढ़ा सकता तो फिर सरकारी सुविधाएं लेने वाला एक सांसद वकालत कैसे कर सकता है ?

वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल के लिए केंद्र सरकार को राहत दिया है. आज तीन जजों की बेंच फिर एक बार आज बैठी पर मामला अगले हफ्ते के लिए टल गया. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक वक्फ सम्पत्ति को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

उत्तर प्रदेश के मेरठ में वक़्फ़ क़ानून के विरोध में एक विद्युत कर्मचारी ने लाइट ही काट दी. गांव के लोगों की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री के स्तर से संज्ञान लिया गया. जिसके बाद संविदा बिजली कर्मचारी को गुरुवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.