नया वक्फ कानून लागू हो जाने के बाद वक्फ की संपत्तियों को लेकर खुलासे शुरू हो गए हैं।संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब संभल की दरगाह जनेटा शरीफ को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसे लेकर प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है, दावा किया है कि ये दरगाह वक्फ संपत्ति पर नहीं बनाई गई है, बल्कि यह सरकारी जमीन है।

मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ कानून में हालिया बदलावों पर गहरी चिंता व्यक्त की, इन्हें मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताया.उनका मानना है कि नया कानून न केवल समाज और मुस्लिम समुदाय के लिए अनुचित है, बल्कि इसका उद्देश्य बिल्डरों को लाभ पहुंचाना है. प्रेस वार्ता के दौरान आजतक के द्वारा पूछे गए सवाल पर मदनी भड़क उठे.

BJP-AIADMK का गठबंधन भी फ़ाइनल हो गया, साथ ही बीजेपी तमिलनाडु का नया अध्यक्ष भी बना दिया गया, अन्नामलाईआ की जगह अब तमिलनाडु में बीजेपी ने जिसे ज़िम्मेदारी दी है वो हैं नैनार नागेंद्रन

मुर्शिदाबाद में हुई पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ममता बनर्जी की टिप्पणी को संविधान का अपमान करार दिया है.

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है. क़ानून को रद्द करने की माँग की है आपको बता दें कि वक्फ कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू किया जा चुका है.

बता दें कि तमिलनाडु में एनडीए की वापसी हो गई है. भाजपा ने अपने बिछड़े साथी AIADMK के साथ फिर से गठबंधन किया है. गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि "2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव AIADMK के नेतृत्व में लड़ा जायगा. सीटों का बंटवारा बाद में होगा. AIADMK का NDA में शामिल होना दोनों के लिए फायदेमंद है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के दिन पंबन ब्रिज के उद्घाटन के सहारे तमिलनाडु में बीजेपी की चुनावी पिच तैयार कर दिया है. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चेन्नई दौरा हो रहा है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल-मई 2026 में होना है. तमिलनाडु की पूरी सियासत DMK और AIADMK जैसे क्षेत्रीय दलों के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमित शाह डीएमके की 'द्रविड़' राजनीति की काट तलाश पाएंगे

मोदी सरकार ने देशभर में वक्फ क़ानून लागू कर दिया है लेकिन इसपर बवाल मचा हुआ है कुछ मुस्लिम संगठनों के साथ साथ ममता बनर्जी से लेकर उमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव राहुल गांधी सब इसके विरोध में खड़े हो गए है,, ममता बनर्जी को यहां तक कह रही है कि वो किसी हाल में वक्फ क़ानून लागू नहीं होने देंगी

मुर्शिदाबाद से सामने आया है जहां वक्फ कानून के विरोध में चल रहा प्रदर्शन हिंसा में बदल गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए निमटीटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों पर पत्थर फेंके। इस कारण कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया और दो ट्रेनों को कैंसिल किया। वहीं सड़क यातायात को भी प्रदर्शनकारियों ने बाधित किया

इस विधेयक (Waqf Amendment Bill) का ऐलान 8 अगस्‍त 2024 को सरकार ने किया था. इसके साथ ही मुसलमान वक्‍फ विधेयक, 2024 पेश किया गया था. इन विधेयकों का उद्देश्‍य बोर्ड के कामकाज को सुव्‍यवस्थित करना और वक्‍फ संपतियों को मैनेज करने में सुधार करना है.

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ क़ानून का विरोध करने वालों को तमाचा मारने का काम किया है वक्फ को लेकर राज्यपाल ने खुलासा करते हुए कहा कि वक्फ धर्मार्थ का काम करने के लिए होता है। कुरान में तो कहीं भी वक्फ का जिक्र नहीं है, बस कहा गया है कि गरीब, असहाय को मदद करो। वक्फ करने वाला मुस्लिम हो सकता है, पर वक्फ का फायदा उठाने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है।

एक अधिसूचना के साथ पूरे देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया तो वहीं सबसे बड़ी बात ये रही कि इस अधिसूचना को जारी करने वाले अफसर भी खुद एक मुसलमान हैं, जानिए क्या है पूरा मामला ?

मुज़फ्फरनगर में 300 से ज़्यादा लोगों को प्रशासन ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि वे 2 लाख रुपये की जमानत दें। ये जमानत इसलिए मांगी गई है ताकि वे एक साल तक शांति बनाए रखें। दरअसल, इन लोगों ने 28 मार्च को अलविदा जुमे की नमाज़ के दौरान काले रंग की पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन क़ानून का विरोध किया था।