सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए रिलीज पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया.

15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रस्तावित बैन को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है. उन्होंने इसे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग के खिलाफ बताते हुए निर्णय को अव्यावहारिक और असंवेदनशील करार दिया है और फैसले को तत्काल स्थगित करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने एक पॉडकास्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान और महात्मा गांधी को ब्रिटेन का एजेंट बताया है. जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है. एक शो में उन्होंने देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और कई अन्य मुद्दों पर बात की.

प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर आरोप लगा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर देश के सशस्त्र बलों के खिलाफ पोस्ट किया और कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह देश के सामने आई थीं और पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एक्शन की जानकारी दी थी.

सुप्रीम कोर्ट में हर साल होने वाली 200 कर्मचारियों की भर्ती में SC-ST वर्ग के लिए आरक्षण नीति लागू कर दी गई है. ऐसे में प्रत्येक वर्ष होने वाली भर्तियों में इन दोनों वर्गों में से SC को 30 और ST वर्ग को 15 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लोगों द्वारा सराहनीय बताया गया है. बीते कई वर्षों से दोनों ही वर्ग इसकी मांग कर रहे थे. ऐसे में देखा जाए, तो यह सामाजिक न्याय की एक बड़ी जीत है.

ईरानी सशस्त्र बलों के एक प्रवक्ता की तरफ से इजरायल के साथ फिर से युद्ध के संकेत मिले हैं. उनका का कहना है कि 'मोहर्रम' के बाद दोनों देश फिर से युद्ध के मैदान में नजर आ सकते हैं.

कोलकाता की एक लॉ छात्रा से गैंगरेप के सनसनीखेज मामले ने अब देश की सर्वोच्च अदालत का रुख कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सत्यम सिंह ने इस मामले में याचिका दाख़िल करते हुए कोर्ट से पीड़िता को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की गई है. इसके साथ ही उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, जिन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की हैं.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बहुत जरूरी कानूनी बिंदु को उजागर किया है. यह फैसला सभी संपत्ति खरीदारों के लिए एक चेतावनी की तरह है. कि केवल रजिस्ट्री करवा लेने से आप कानूनी मालिक नहीं बन जाते। जब तक आपके पास पूरा दस्तावेजी आधार नहीं है, तब तक किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करना कमजोर पड़ सकता है.

ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद लागू हुए युद्धविराम के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया है. ईरानी सरकारी टेलीविजन पर टेलिकास्ट किए गए एक वीडियो संदेश में खामेनेई ने कहा, “इस्लामी गणराज्य विजयी रहा और बदले में अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा.” उन्होंने यह बयान युद्धविराम लागू होने के बाद दिया है.

इजरायल-ईरान के बीच सीजफायर के लागू होने के कई दिन बीत जाने के बाद  ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई सार्वजनिक रूप से गायब चल रहे हैं. कहा जा रहा है कि उन्होंने देश छोड़ दिया है. आशंकाएं उस समय प्रबल हो गईं जब उनके आर्काइव ऑफिसर मेहदी फजाएली से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए.

ईरान द्वारा सीजफायर का उल्लंघन करने के बाद इजरायल ने उसके रडार साइट पर बड़ा हमला किया है. दूसरी तरफ इस हमले से नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को धमकी देते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका जवाब देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि वह हमले को रद्द करने में असमर्थ हैं और ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि ईरान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है.

इजरायल के बाद अमेरिकी हमलों का दंश झेलने वाले ईरान में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने संभावित उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के सुप्रीम लीडर ने खामेनेई ने अपने उत्तराधिकार की दौड़ में तीन मौलवियों के नाम को चिन्हित किया है.

इजरायल-ईरान के बीच चल रही जंग में अमेरिका लगातार ईरान और उसके सुप्रीम लीडर खामेनेई को धमकी दे रहा है. इस बीच इराक के शीर्ष शिया धर्मगुरु अयातुल्ला अली सिस्तानी ने गंभीर चिंता जताते हुए अमेरिका और इजरायल को सख्त संदेश दिया है.