प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी और लाभकारी योजना है. इस योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, माना जा रहा है कि जून में अगली किस्त के 2 हजार रुपए आपके खाते में आ सकते हैं.

योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन, पहली भराई और एक चूल्हा (स्टोव) भी दिया जाता है. लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज और शर्तें पूरी करनी होती हैं. यदि आपके पास ये दस्तावेज नहीं हैं, तो आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.

अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक बनाएगी.

राजस्थान सरकार की यह योजना बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखती है और राज्य में कृषि शिक्षा को नई दिशा देने का एक सार्थक प्रयास है.

सरकार युद्ध के दौरान भी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि जनता को ज़रूरी सहायता मिलती रहे, ताकि नागरिकों में असंतोष न फैले और देश की आंतरिक स्थिरता बनी रहे.

इस योजना के अंतर्गत पीड़ित को अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का इलाज पूरी तरह निःशुल्क प्रदान किया जाएगा. सबसे अहम बात यह है कि हादसे के पहले 7 दिनों तक इलाज के लिए किसी भी चयनित सरकारी या निजी अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है, और इस दौरान किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी.

महिला समृद्धि योजना की घोषणा भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान की थी. इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकें और आत्मनिर्भर बन सकें.

पीएम श्री योजना के तहत देशभर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे, स्मार्ट क्लासरूम और शैक्षणिक गुणवत्ता में बड़े सुधार हुए हैं. इस परिवर्तन से छात्र-छात्राओं में उत्साह और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है.

कई बार देखा गया है कि कुछ सामान्य सी गलतियां किसानों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं. ये गलतियां उनकी किस्तें रुकवाने से लेकर उनका नाम लिस्ट से हटवाने तक की नौबत ला सकती हैं. इसलिए सावधानी जरूरी है.

विधवा पेंशन योजना (WPS) भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही विधवा महिलाओं को हर महीने एक तय राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें. इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक सहायता देना है.

EPS (Employees' Pension Scheme 1995) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग लंबे समय से चल रही है. अभी इस योजना के तहत सिर्फ ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जा रही है, जो मौजूदा महंगाई और जीवनयापन के खर्चों के लिहाज़ से बेहद कम है.अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2025 के बजट में सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है.

सरकार ने भी किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जो उनके लिए खास राहत लेकर आई है.इस योजना के तहत, राजस्थान के किसान न केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि उन्हें राज्य सरकार से हर साल ₹30,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी.

यह योजना राज्य की उन बेटियों के लिए एक सुनहरा मौका है जो 12वीं पास कर चुकी हैं और आगे की पढ़ाई या करियर में कदम रखना चाहती हैं. इस योजना के तहत योग्य बालिकाओं को ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह न केवल शिक्षा में मदद करता है, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी एक मजबूत कदम है.