सुप्रीम कोर्ट में हर साल होने वाली 200 कर्मचारियों की भर्ती में SC-ST वर्ग के लिए आरक्षण नीति लागू कर दी गई है. ऐसे में प्रत्येक वर्ष होने वाली भर्तियों में इन दोनों वर्गों में से SC को 30 और ST वर्ग को 15 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लोगों द्वारा सराहनीय बताया गया है. बीते कई वर्षों से दोनों ही वर्ग इसकी मांग कर रहे थे. ऐसे में देखा जाए, तो यह सामाजिक न्याय की एक बड़ी जीत है.

कोलकाता की एक लॉ छात्रा से गैंगरेप के सनसनीखेज मामले ने अब देश की सर्वोच्च अदालत का रुख कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सत्यम सिंह ने इस मामले में याचिका दाख़िल करते हुए कोर्ट से पीड़िता को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की गई है. इसके साथ ही उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, जिन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की हैं.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बहुत जरूरी कानूनी बिंदु को उजागर किया है. यह फैसला सभी संपत्ति खरीदारों के लिए एक चेतावनी की तरह है. कि केवल रजिस्ट्री करवा लेने से आप कानूनी मालिक नहीं बन जाते। जब तक आपके पास पूरा दस्तावेजी आधार नहीं है, तब तक किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करना कमजोर पड़ सकता है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए नई ओबीसी सूची को 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है. यह सूची 3 जून की अधिसूचना के तहत लागू की गई थी, जिसमें कुल 140 उप-समूह शामिल किए गए थे. उनमें 80 मुस्लिम और 60 गैर मुस्लिम को शामिल किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ को कर्नाटक में रिलीज नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि CBFC से मंजूरी प्राप्त फिल्म को हर राज्य में रिलीज होना चाहिए और धमकियों के कारण फिल्म की रिलीज रोकी नहीं जा सकती.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बाटला हाउस तोड़फोड़ मामले में 11 याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी परिवार के सदस्यों से जुड़ी Z+ सिक्योरिटी पर बड़ा फैसला दिया है. इस संबंध में बार-बार दायर हो रही याचिका पर सख्त रवैया अपनाते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है.

15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए फैसले के बाद वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. 2022 के भगदड़ के बाद जिस मुद्दे की नींव पड़ी उसके अंत का वक्त आ गया है. अब योगी के सामने रास्ता साफ हो गया है, अब बुलडोजर गरजेगा.

अदालत ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के आवेदन को मंजूरी दे दी है और अब NEET PG 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. यह फैसला कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद लिया गया, जहां परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी.

राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पर अदालत ने मामला आगे के लिए टाल दिया है.

शुक्रवार को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह NEET PG 2025 की परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में न करें, बल्कि एक शिफ्ट में सुनिश्चित करें. कोर्ट ने NBE को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 15 जून, 2025 को होने वाली परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ एक ही शिफ्ट में पूरी की जाएं. साथ ही कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के महत्व पर विशेष जोर दिया है.

जस्टिस अंजनिया का कार्यकाल 23 मार्च, 2030 तक रहेगा, जस्टिस बिश्नोई का कार्यकाल 25 मार्च, 2029 तक और जस्टिस चंदुरकर का कार्यकाल 7 अप्रैल, 2030 तक रहेगा. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनकी पदोन्नति की सिफारिश 26 मई को की थी.

मंत्री विजय शाह ने महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर प्रेस वार्ता करने वालीं कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी.