वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुरी तरह भड़क गए. उन्होंने इमरजेंसी का हवाला देते हुए कहा कि आप आज ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ सिद्धांत की पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्या 1975 में जब देश पर आपातकाल थोप दिया गया था, तब इस सिद्धांत ने कोई सुरक्षा दी? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि इमरजेंसी में कोई मौलिक अधिकार नहीं है.’
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कड़क बात18 Apr, 202506:46 PM’इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट मूकदर्शक बना रहा’.. उपराष्ट्रपति धनखड़ भड़के, बोल दी बड़ी बात
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न्यूज18 Apr, 202505:00 PMवक्फ पर सुप्रीम कोर्ट से नाराज़ विष्णु शंकर जैन, चिल्ला पड़े !
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर ऐसा क्या हुआ, भीषण गुस्से में नाराज होकर निकले विष्णु शंकर जैन !
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न्यूज18 Apr, 202504:34 PMवक्फ कानून के विरोधियों को CM Himanta की नसीहत- जिसे सुप्रीम कोर्ट जाना है जाए, यहां विरोध नहीं चलेगा !
Waqf Amendment Act के विरोध के नाम पर दंगा करने की सोचने वाले को CM Himanta ने दे दी Warning, जिसे इसका विरोध करना है, उसे सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी आजादी है लेकिन असम में वक्फ के नाम पर न तो पत्थरबाजी होगी और न ही कोई हिंसा बर्दाश्त की जाएगी !
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न्यूज18 Apr, 202509:10 AMसुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर मोदी सरकार से मांगा जवाब तो ख़ुश हो गई कांग्रेस, कहा- संविधान की आत्मरक्षा के लिए अहम फैसला
वक्फ कानून के ख़िलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है. कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत करते हुए इसे संविधान की आत्मा की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम बताया है.
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न्यूज17 Apr, 202503:37 PMवक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं, कहा- इसमें अच्छे प्रावधान भी; 7 दिन में जवाब दाखिल करेगा केंद्र
Supreme Court on Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने कि लिए समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि कानून में अच्छे प्रावधान भी हैं.
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न्यूज17 Apr, 202512:35 PMक्या वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अंतरिम आदेश? इन 3 पॉइंट पर फंसा है पूरा केस
वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई होनी है. कयास लगाए जा रहे है कि इस मामले में आज न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश भी दिया जा सकता है.
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न्यूज16 Apr, 202512:05 PMक्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में संवैधानिक संकट मंडराने वाला है ?
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते हैं. इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी निर्देश दे सकता है.
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न्यूज16 Apr, 202511:57 AMमौलाना की सुप्रीम कोर्ट को धमकी ! मोदी-शाह तोड़ेंगे कमर ?
‘हमारे हक में फैसला नहीं तो पूरा भारत ठप’, बंगाल के इमाम ने सीधा सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे दी !
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कड़क बात16 Apr, 202511:42 AMसुप्रीम कोर्ट में विपक्ष का वक्फ वाला दावा नहीं मजबूत, पिछले कई फैसले चर्चा में !
Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.
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न्यूज16 Apr, 202510:43 AMवक्फ एक्ट पर कानूनी जंग, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, विरोध में 73 याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट आज नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे के लिए शेड्यूल है. सुप्रीम कोर्ट में कुल 73 याचिकाएं दायर हैं.
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न्यूज15 Apr, 202512:55 PMसुप्रीम कोर्ट करेगा दंगाइयों का इलाज ! मुर्शिदाबाद हिंसा पर सबसे बड़ा एक्शन !
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से कांप गये मुर्शिदाबाद के दंगाई ! वकील ने भी कर दिया खौफनाक खुलासा !
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यूटीलिटी14 Apr, 202510:02 AMतलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा गुजारा भत्ता? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भारतीय कानून के तहत किसी भी धर्म की महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर वह आर्थिक रूप से असहाय है और उसका पति उसे छोड़ देता है या तलाक दे देता है, तो वह उससे भरण-पोषण की मांग कर सकती है।
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न्यूज13 Apr, 202502:54 PMसुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण कम कर दिया, बढेगा टकराव !
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि देरी होने पर उचित कारण दर्ज करने होंगे और संबंधित राज्य को सूचित करना होगा