इस योजना के तहत महिलाओं को DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। इसके लिए एक "पिंक पास" जारी किया जाता है, जो उन्हें हर यात्रा पर टिकट लेने की जरूरत से मुक्त करता है।

DDA का उद्देश्य दिल्ली में कम कीमत पर मकान उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने खुद के घर में रह सकें।इसमें ख़ास बात ये है कि ये फ्लैट्स सीधे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर मिलेंगे , यानी कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है।

भारत हमेशा से ही एकता की मिसाल देता आया है, भारत की पावन धरा पर हमेशा से ही अलग-अलग संस्कृति के लोग रहते आए हैं लेकिन कुछ जिहादियों ने एकता में भंग डालने की भी कोशिश की है लेकिन हर बार भारतीयों ने उनके सामने एक ऐसी मिसाल रखी है जिसने एकता की इस डोर को और मजबूत कर दिया है। जी हां, काशी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं रामनवमी के अवसर पर श्रीराम की आरती करती दिख रही हैं।

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन कर मुस्लिम महिलाओं ने उतारी भगवान राम की आरती, भगवान राम की इच्छा से वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ, विस्तार से जानिए पूरी ख़बर

भोपाल में वक्फ बिल के समर्थन में सड़क पर उतरीं मुस्लिम महिलाएं, 'शुक्रिया मोदी जी' के पोस्टर लहराए

भारत में पीरियड लीव को लेकर अभी कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों और कंपनियों ने अपने स्तर पर इसे लागू किया है। अब चर्चा हो रही है कि क्या सरकार इस पर कोई नया कानून लाने जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक अहम फैसले के बाद पीरियड लीव को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि मौजूदा नियम क्या हैं, किन राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है और क्या केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है।

रेखा गुप्ता ने बताया कि अब गुलाबी टिकट की प्रणाली बंद की जा रही है और इसके स्थान पर महिलाओं को अब डिजिटल कार्ड के माध्यम से फ्री सफर करने की सुविधा दी जाएगी।

दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा करने वाली महिलाओं को अब पिंक कलर का टिकट लेना अनिवार्य होगा। अगर महिला यात्री यह टिकट नहीं लेती हैं और यात्रा के दौरान पकड़ी जाती हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नया नियम महिलाओं को दी गई मुफ्त यात्रा सुविधा का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जा रहा है।

भारतीय विवाह और तलाक संबंधी कानून विभिन्न धर्मों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में महिला को संपत्ति पर कुछ विशेष अधिकार होते हैं, चाहे वह पति के साथ संयुक्त संपत्ति हो या विवाह के दौरान महिला द्वारा कमाई गई संपत्ति।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत लाभार्थी महिलाओं के लिए थी। लेकिन, कई महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। इसका मुख्य कारण यह रहा कि उन्होंने E-KYC (इलेक्ट्रॉनिक-केवाईसी) प्रक्रिया पूरी नहीं की थी।

दिल्ली के हर जिले में 2 स्क्वाड होंगे, जिसमें एसीपी, क्राइम अगेंस्ट वूमेन स्क्वाड के हेड होंगे। इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है।

Holi 2025: भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत पानी के गुब्बारे फेंकने पर गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं, खासकर जब यह दूसरों के लिए खतरे का कारण बने या किसी की इज्जत, जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचे.

Sukanya Samriddhi Yojana: इस योजना के तहत माता-पिता या अभिभावक अपनी बेटी के नाम पर एक खाता खोल सकते हैं, जिसमें कम से कम राशि से शुरू कर अच्छे ब्याज के साथ बेटी के भविष्य के लिए एक सुरक्षित वित्तीय आधार तैयार किया जा सकता है।