सीएम योगी ने कहा कि समुद्र भारत की सभ्यता का मंथन स्थल रहा है और भारतीय नौसेना उस गौरवशाली परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है. लखनऊ का यह संग्रहालय उसी परंपरा को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा.

यूपी में 157 स्कूलों का पीएम श्री योजना से जुड़ना शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है. इससे न केवल सरकारी स्कूलों की छवि बदलेगी, बल्कि गाँव और छोटे कस्बों के बच्चों को भी वही सुविधाएँ मिलेंगी जो बड़े शहरों के निजी स्कूलों में होती हैं.

UP Govt Electric Vehicles: उत्तर प्रदेश सरकार की यह नई योजना साफ तौर पर दिखाती है कि वह भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर कितनी सजग है. ई-वाहन को अपनाना आज की जरूरत है, और सरकार की यह सब्सिडी, छूट और निवेश की नीति लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर सकती है.

दिवाली रोशनी और खुशी का त्योहार है. यूपी सरकार और बिजली विभाग ने वादा किया है कि त्योहार के समय बिजली की कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी. अगर फिर भी कोई परेशानी होती है, तो अब आपके पास शिकायत करने के लिए कई आसान रास्ते हैं.

Ujjwal Yojana: इस योजना से साफ है कि यूपी सरकार गरीबों और महिलाओं की रसोई की चिंता कम करना चाहती है. दिवाली जैसे त्योहारों पर जब खर्च बढ़ जाते हैं, तब सरकार का ये कदम एक बड़ी राहत बनकर सामने आया है.

आजम खान ने 'Y' सिक्योरिटी लेने से मना करने के बाद सुविधाओं को लेकर भी कई सवाल उठाए. सपा नेता ने कहा कि 'अब तक गाड़ी, तेल और ड्राइवर की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. मेरी मौजूदा आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि मैं इंतजाम कर सकूं, Y सिक्योरिटी में यह प्रोविजन है कि सरकार यह सब मुहैया कराएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला.'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पराली जलाने से पर्यावरण के प्रदूषित होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे जन स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय के प्रति जागरूक किया जाए.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रवृत्ति से वंचित रहे 5 लाख विद्यार्थियों को दीपावली से पहले उनके बैंक खाते में छात्रवृत्ति की रकम भेजने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि जिन भी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है. उसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी, ताकि आने वाले समय में कोई त्रुटि न हो.

यूपी सरकार की ओर से जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. जाति आधारित रैलियों परसरकार की तरफ से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसके पीछे हाईकोर्ट का अहम फैसला है. पढ़िए पूरी खबर

इलाहबाद हाईकोर्ट ने पुलिस दस्तावेजों और FIR में अभियुक्त या गवाह की जाति का उल्लेख तुरंत बंद करने आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पुलिस के सभी आधिकारिक दस्तावेजों से जाति का कॉलम हटाने के निर्देश दिए. इसमें FIR, क्राइम डिटेल फॉर्म, गिरफ्तारी और सरेंडर मेमो, पुलिस रिपोर्ट आदि शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है. विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन के तहत ये योजना बनाई गई है.

संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा पर तीन सदस्यीय समिति ने लगभग 450 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंप दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल नगरपालिका में 1947 में 45 फीसदी हिंदू आबादी थी, जो अब 15 फीसदी रह गई है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संभल आतंकियों का अड्डा बन गया है और स्वतंत्रता के बाद से यहां 15 दंगे हो चुके हैं.

यूपी के सभी स्कूलों में दंड के नियम बदल गए हैं. ऐसे में अब इस नियम के तहत विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को किसी प्रकार की शारीरिक व मानसिक दंड न दिए जाने के विस्तृत निर्देश दिए गए हैं.