Haryana: यह भर्ती हरियाणा के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है. बिना आवेदन शुल्क, बड़ी संख्या में पद और साफ-सुथरी प्रक्रिया के साथ यह भर्ती नए साल की शानदार शुरुआत साबित हो सकती है. जो भी युवा पुलिस सेवा में जाकर देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए यह सही समय है.

इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट करता है. स्कीम की खास बात ये है कि यह सिर्फ परिवार के मुखिया तक सीमित नहीं है.

Haryana: सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को मजबूत और रहने लायक घर मिल सके, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें. यह योजना वास्तव में जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी राहत और सहारा बनकर सामने आई है.

Haryana: उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बदलाव के लिए आधिकारिक अनुमति दे दी गई है. इस कदम को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर देने वाला माना जा रहा है.

Haryana: हरियाणा सरकार एनसीआर बेल्ट के श्रमिकों को संकट के समय सहारा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. आर्थिक सहायता से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय तक, सरकार की ये योजनाएं श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं.

Haryana Development Project: इन परियोजनाओं से राज्य में बिजली, सड़क, पुल, शहरी सुविधाएं और औद्योगिक ढांचे को मजबूत किया जाएगा. खास बात यह है कि मोलभाव के जरिए सरकार ने करीब 150 करोड़ रुपये की बचत भी की है.

Haryana: हरियाणा सरकार ने फार्मासिस्ट के पदनाम में भी बदलाव किया है. अब फार्मासिस्ट को ‘फार्मेसी अधिकारी’ कहा जाएगा और वे इसी नाम से पहचाने जाएंगे.

गुरुग्राम में योगी की तर्ज पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक कुख्यात अपराधी के उपर बुलडोजर एक्शन लेकर उसके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया।जानिए कौन था वो अपराधी।

Haryana: हरियाणा सरकार का यह नया कानून काम के घंटे, छुट्टी, पंजीकरण और ओवरटाइम से जुड़े नियमों को आसान और व्यावहारिक बनाने की कोशिश है. सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कर्मचारियों को भी बेहतर काम का माहौल मिलेगा.

Haryana: सरकार का कहना है कि इससे काम करने में लचीलापन आएगा और कारोबार को फायदा होगा. हालांकि साप्ताहिक काम की अधिकतम सीमा पहले की तरह 48 घंटे ही रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि देश के बाकी राज्यों में काम के घंटे कितने तय हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा लिमिट लागू है.

Haryana: हरियाणा सरकार का यह निर्णय सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि मानवता और संवेदनशीलता से भरा कदम है. यह फैसला बताता है कि कानून के साथ-साथ सरकार मानवीय मूल्यों को भी उतनी ही अहमियत दे रही है.

मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा ट्रस्ट के लिए 31 लाख रुपए की ग्रांट की घोषणा की. ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री को ‘सिरोपा’, गुरु तेग बहादुर की तस्वीर और एक तलवार देकर सम्मानित किया.

Haryana: हरियाणा सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद सिर्फ तारीख बढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया को ज्यादा सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है. अतिरिक्त समय मिलने से कर्मचारी अपने सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से तैयार कर सकेंगे और बिना किसी दबाव के आवेदन पूरा कर पाएंगे.