उत्तराखंड की धामी सरकार अल्पसंख्य संस्थानों के लिए नया क़ानून लेकर आ रही है कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी. अब विधेयक को मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा. इस नए क़ानून से अल्पसंख्यक समुदायों वाली सुविधा सिख जैन, बौद्ध और पारसी को भी मिलेगी.

सीएम धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. जिसमें 19 अगस्त से भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयक व अध्यादेश के प्रस्ताव रखे गए.

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित ‘वोट चोरी’ के खिलाफ सोमवार को दिल्ली में विपक्षी सांसदों का हंगामा किया जिसके बाद विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया. मौके पर राहुल गांधी ने बस की खिड़की से झांकते हुए मीडिया से बातचीत की. इसी के जवाब में भाजपा सांसद कंगना रनौत ने 'ओवरएक्टिंग' बताते हुए उनकी इस तस्वीर पर तंज कसा.

केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 2021-22 एवं 2022-23 सत्र के आंकड़ों के अनुसार, राज्य की कुल 92 संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं.इनमें से 17 संस्थाओं के विरुद्ध प्राथमिक जांच में छात्रवृत्ति गबन की पुष्टि हुई है.

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें संसद में आरक्षित सीटें और अलग चुनाव व्यवस्था नहीं मिलती, वे किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे. ढाका प्रेस क्लब के बाहर हुए प्रदर्शन में नेताओं ने मंदिरों की तोड़फोड़, जमीन कब्जा और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मामलों पर सरकार की चुप्पी पर नाराज़गी जताई.

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी ने बताया, "प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों के पीएम हैं, त्यौहार का समय है, ईद आने वाली है, रमजान चल रहा है. हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और किट देंगे.

जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने जानकारी साझा करते हुए कहा था, "जब संयुक्त संसदीय समिति के लिए प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लाया गया, तो उन्होंने कहा कि वह इसे जेपीसी के पास भेजना चाहते हैं ताकि हम अधिक से अधिक हितधारकों, बुद्धिजीवियों, इस्लामी विद्वानों, पूर्व न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकीलों, अल्पसंख्यक संगठनों को बुलाकर चर्चा कर सकें।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अज़ीज़ बाशा केस में 1967 के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि कोई संस्था अपना अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ इसलिए नहीं खो सकती क्योंकि उसका गठन एक कानून के तहत हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को इस बात की जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसका 'ब्रेन' था.

खमेनेई ने तेहरान में एक धार्मिक सभा में भारत सहित विभिन्न देशों में मुसलमानों की "पीड़ा" पर टिप्पणी की थी। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जयसवाल ने तुरंत जवाब दिया, सलाह दी कि अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देश अपने खुद के रिकॉर्ड की जांच करें।

Minority के नाम पर कैसे हो रहा खेल SC के वकील ने किया बड़ा खुलासा !