भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने मराठी-हिंदी भाषा को लेकर अपनी राय रखी थी. उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि उन्हें मराठी नहीं आती है और वो मराठी नहीं बोलेंगे.

बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन ने भी मराठी और हिंदी भाषा विवाद पर बयान दिया है. दरअसल हाल ही में एक्टर की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का मुंबई में ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट पहुंची थी. इस दौरान अजय देवगन से फिल्म से जुड़े सवालों के साथ साथ कुछ अहम मुद्दों पर भी सवाल किए गए.

भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार और आजमगढ़ के पूर्व भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर बड़ा बयान दिया है. निरहुआ ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है. निरहुआ ने इन दोनों नेताओं को 'तारा-सितारा' बताते हुए चुनौती दी कि वे गरीबों की बजाय किसी बड़े से उलझकर दिखाएं. निरहुआ ने कहा कि अगर दम है तो मुझे महाराष्ट्र से बाहर करके दिखाएं.

योग गुरु बाबा रामदेव ने कांवड़ यात्रा से पहले ढाबे और होटलों के नाम बदले जाने के विवाद पर बड़ा बयान दिया है. इसके अलावा महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर चल रहे बवाल के बीच उन्होंने हिंदुओं को भी एक खास संदेश दिया है.

आठवले ने कहा, "हिंदी भाषा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, लेकिन प्राइमरी स्तर पर नहीं, क्योंकि वहां 6 साल के छोटे बच्चे होते हैं. सरकार ने महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है."

कुछ लोगों को लग रहा है सीएम फडणवीस ने हिंदी पर फ़ैसला पलटकर अपना नुक़सान किया है जबकि उन्होंने शह और मात का खेल खेला है जिसमें वो जीते हैं, आइये देखिये कैसे उन्होंने उद्धव और राज को टक्कर दी है ?

'हिंदी विरोध' के मुद्दे पर ठाकरे बंधु फिर एक मंच पर आने को तैयार हैं. वहीं इस बीच लीजेंड सिंगर आशा भोसले ने उद्धव- राज ठाकरे से जुड़े सवाल पर ऐसा बयान दिया है, जो कि चर्चा का विषय बना गया है.

महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के बाद राज्य में सियासी तूफान मचा हुआ है. आलम यह हुआ कि राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है. इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इसके अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार तक विरोध में कूद पड़े हैं.

महाराष्ट्र में NEP 2020 के तहत कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा अनिवार्य कर दी गई है. भाषा विवाद के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला है, जिसे 2025-26 से सेशन के दौरान लागू किया जाएगा.