नई व्यवस्था के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. वहीं अक्टूबर के वेतन में पहले से बढ़े हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा.

जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों ने उमर सरकार से 3% महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी, वेतन विलय और पेंशनरों के लिए मेडिकल भत्ता देने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच इन मांगों को पूरा किया जाना जरूरी है, ताकि आर्थिक बोझ कम हो सके.

राजस्थान सरकार OPS को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है, जिससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को असर पड़ सकता है. इस मामले ने कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ा दी है और आगामी घोषणाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस देने का बड़ा ऐलान किया गया है. सरकार द्वारा यह बोनस 7,000 रुपए के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा, इसके माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा.

DA Hike: इस बोनस और DA हाइक के फैसले से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा होगा. त्योहार के मौसम में जब खर्चे बढ़ते हैं, ऐसे में यह अतिरिक्त पैसा उनकी दिवाली को और भी रोशन कर देगा.

DA Hike: सरकार का यह फैसला करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए त्योहार के मौसम में राहत लेकर आया है. इससे न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि घरेलू खर्चों को संभालने में भी आसानी होगी.

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी दफ्तरों में पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है. सवाल यह है कि क्या GOV Drive और अन्य सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म्स कर्मचारियों के लिए पूरी तरह सुविधाजनक साबित होंगे, और क्या इससे सरकारी कार्यकुशलता पर कोई असर पड़ेगा?

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस जारी की है अगर किसी भी कर्मचारी ने सरकारी काम को लेकर कोई भी पोस्ट किया भ्रम फैलाया तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा

8वें वेतन आयोग की घोषणा करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत और उम्मीद की खबर है. यह सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार और बेहतर भविष्य की ओर एक कदम है. अगर सिफारिशें समय पर लागू होती हैं, तो 2026 से सभी सरकारी कर्मचारियों को नया वेतन ढांचा मिलने लगेगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के साथ-साथ सरकारी सेवा को भी और आकर्षक बना देगा.

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है. 9 साल से लंबित पदोन्नति के मामलों का निराकरण कर दिया गया है. पदोन्नति के बाद 2 लाख पद रिक्त होंगे. जिनको भरने की भी पूरी तैयारी की जा रही है.

कुल मिलाकर, जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना के साथ, आठवां वेतन आयोग न केवल सैलरी में सुधार लाएगा, बल्कि कर्मचारियों की जीवनशैली पर भी असर डालेगा. आने वाले महीनों में आयोग की नियुक्ति और सिफारिशों को लेकर और स्पष्टता मिलेगी, जिसका इंतजार पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को है.

इस बार की कमीशन पिछली बार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने पर ध्यान दे रही है, खासकर उन विभागों में जहां वेतन लंबे समय से स्थिर था. इसके अलावा, कई नए भत्ते और सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं, जिससे कर्मचारियों की कुल इनकम में काफी इजाफा होगा

विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है. उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया है. वहीं गया शहर का भी नाम बदल दिया गया है.