बिहार में सरकारी कर्मचारियों को 252% की 257% महंगाई भत्ता मिलेगा. बिहार में अब 45 की जगह 48 सरकारी विभाग होंगे.

आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने गरीब, दलित और कमजोर वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए. सरकार सभी सफाईकर्मियों को जल्द न्यूनतम मानदेय देगी और आंबेडकर की सभी मूर्तियों के चारों ओर सुरक्षित बाउंड्री बनाई जाएगी. योगी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की आलोचना करते हुए कहा कि यूपी सरकार सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर काम कर रही है.

Haryana: नए नियम लागू होने के बाद सीनियर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर उन्हें उनके जूनियर के बराबर किया जाएगा. इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा और लंबे समय से चल रही उनकी शिकायतें भी दूर होंगी.

CM Yogi: कर्मचारियों को साल भर में कुल 9 बार तीन दिनों का लंबा वीकेंड मिलेगा.
ये लंबे वीकेंड परिवार, दोस्तों या घूमने-फिरने की प्लानिंग के लिए बिल्कुल सही रहेंगे.

Haryana: जो अधिकारी नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं, उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिए जाएँगे. इससे गलत निर्णयों और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगेगी.

Haryana: सरकार का मानना है कि इस छोटे से अभ्यास से न केवल कर्मचारियों का तनाव कम होगा, बल्कि दफ्तर का माहौल भी ज्यादा सकारात्मक बनेगा और कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाएंगे.

CM Nayab Singh Saini: सरकार का यह फैसला युवाओं के हक में एक बड़ा कदम है. इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी मिलेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है.

UP: सरकार ने खासतौर पर महिला कर्मचारियों के लिए कुछ बड़े और अहम बदलाव किए हैं.इन नियमों का मकसद है महिलाओं को रोजगार में ज्यादा अवसर देना, उन्हें सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और उनके अधिकारों की रक्षा करना.

हरियाणा सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. सवा लाख कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षा देना एक बड़ा प्रशासनिक और सामाजिक बदलाव है.

नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुन चुके हैं. नई दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अब ये कर्मचारी भी चाहें तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) का विकल्प अपना सकते हैं और इसके साथ मिलने वाले सभी लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं.

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी के चार पूर्व कर्मचारियों को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने समन भेजा है. ये मामला 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है.

प्रदेश सरकार ने उन आदेशों को वापस ले लिया है जिनमें इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की बात कही गई थी. अब सभी कर्मचारी पहले की तरह अपने पुराने पदों पर काम करते रहेंगे. इस फैसले से बिजली विभाग के कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 'केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के लिए 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (terms of reference) को मंजूरी दे दी है. आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी.'