ITR Filing 2025: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो अब समय बहुत कम बचा है. इस साल जिन लोगों का अकाउंट ऑडिट के दायरे में नहीं आता, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है. अगर आप इस तारीख के बाद फाइल करते हैं तो आपको सिर्फ जुर्माना ही नहीं देना होगा.

बिहार में चल रहे SIR सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाएगा. मतलब आधार कार्ड 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा. हालांकि, कोर्ट ने अपनी तरफ से यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल नागरिक के पहचान के लिए होगा, यह निवास या नागरिकता प्रमाण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार SIR (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा. इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.

15 सितंबर 2025 को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख है. यानी अब टैक्स भरने वालों के पास रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ कुछ हफ्तों का ही समय बचा है.

आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाखों लोगों को मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं फिलहाल एक बड़े संकट से गुजर रही हैं. जहां एक ओर अस्पताल आर्थिक दबाव में हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब मरीजों के लिए यह योजना ही जीवन रेखा है. अगर सरकार समय पर ठोस कदम नहीं उठाती, तो यह संकट सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश भर में आयुष्मान भारत योजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देगा. अब देखना यह है कि 7 अगस्त से पहले सरकार इस स्थिति को कैसे संभालती है.

अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल नहीं किया है तो ये मत सोझना कि अब आराम से टैक्स भर लेंगे. कुछ लोग डेडलाइन के क़रीब जल्दी-जल्दी में ITR फ़ाइल करने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं. जिसमे बचना बेहद ही जरुरी है. वरना पैसा फंस सकता है.

सरकार का यह कदम उन लाखों टैक्सपेयर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है, जिनका ITR समय पर फाइल हुआ था लेकिन तकनीकी या सिस्टम से जुड़ी वजहों से अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाया था। अब उन्हें या तो उनका रिफंड मिलेगा, या फिर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. साथ ही, यह फैसला यह भी सुनिश्चित करता है कि विभाग बिना कानूनी आधार के नए टैक्स डिमांड नोटिस जारी नहीं कर सकता, जिससे टैक्सपेयर्स को अनावश्यक तनाव से बचाया जा सके.

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति वैश्विक व्यापार के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह न केवल पारंपरिक व्यापार समझौतों की पुनर्व्याख्या कर रहा है, बल्कि देशों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अमेरिका के साथ उनके व्यापारिक और राजनीतिक संबंध किस दिशा में जा रहे हैं. भारत के लिए यह एक निर्णायक मोड़ हो सकता है.

भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापारिक समझौता होने वाला है. एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच वार्ता अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. भारत और अमेरिका ने पहले 9 जुलाई तक डील फाइनल करने की समयसीमा तय की थी. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि तय समय से पहले ही एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हो सकता है. इस दौरान अमेरिका द्वारा कुछ सामानों पर टैरिफ को लेकर भी नरम रुख अपनाया जा सकता है.

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हो सकता है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत एक अच्छा और संतुलित समझौता करना चाहेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और प्राथमिकताएं तय होंगी. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के साथ व्यापार डील को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने अपने बयान में इस बात का संकेत दिया था कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हो सकता है.

फडणवीस सरकार ने एक ऐसा फ़ैसला लिया है जिससे हर कोई खुश है ख़ासकर महाराष्ट्र की जनता, ट्विन टनल का काम जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) समय-समय पर आधार अपडेट के लिए विशेष पहल करता रहता है, जिससे नागरिकों को बिना किसी परेशानी के दस्तावेजों को अपडेट करने का मौका मिल सके.

भारत में रह रहे अभी पाकिस्तानियों को अगले 24 घंटे में देश छोड़ना होगा. ऐसा न करने पर इन सभी पर 3 लाख का जुर्माना और 3 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकती है.