GST 2.0 Reform: नवरात्रि की शुरुआत पर GST 2.0 का लागू होना देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत माना जा रहा है. सरकार का फोकस अब साफ है. टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, आम आदमी की जेब पर बोझ कम करना और देश की खपत को बढ़ावा देना.

एशिया का कंडोम मार्केट आने वाले दशक में बड़ी छलांग लगाने को तैयार है. इंडेक्स बॉक्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, 2035 तक इस मार्केट का आकार 19 अरब यूनिट्स और 405 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है.

GST की नई दरों से जहां जनता को राहत मिलने जा रही है, वहीं सरकार ने यह भी पक्का किया है कि कोई दुकानदार या कंपनी आपको गुमराह न कर सके. अब अगर कोई आपको पुराने रेट पर सामान देता है, तो आप उसके खिलाफ आसानी से शिकायत कर सकते हैं, वो भी फोन, वेबसाइट या ऐप के जरिए.

ब्रांडिंग का मुख्य उद्देश्य पहचान बनाना और याद रखना है. जब लोगो लगातार एक ही स्थान पर दिखाई देता है, तो यह उपभोक्ता के दिमाग में एक निश्चित पैटर्न स्थापित करता है. हर बार जब कोई व्यक्ति उस ब्रांड का लोगो देखता है, तो यह उसकी मेमोरी को ताज़ा करता है और ब्रांड रिकॉल को मजबूत करता है.

अगली बार जब आप बाज़ार में फल खरीदने जाएं, तो इन छोटे स्टीकर पर लिखे कोड्स पर ध्यान देना न भूलें. ये कोड आपकी प्लेट तक पहुँचने वाले भोजन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जिससे आप अपनी सेहत और पर्यावरण के लिए एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं. यह एक छोटा सा कदम है जो आपके दैनिक जीवन में बड़े स्वास्थ्य लाभ ला सकता है.

Hyundai Aura एक शानदार कार है, लेकिन किसी भी ब्रांड के लिए सिर्फ फीचर्स नहीं, ग्राहक सेवा भी उतनी ही अहम होती है. इस घटना से उम्मीद है कि कंपनियाँ भविष्य में अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने पर ज़्यादा ध्यान देंगी.

हर ग्राहक को ये जानना जरूरी है कि वह केवल सामान खरीदने वाला नहीं, बल्कि एक जागरूक उपभोक्ता है. दुकानदार या कंपनियों को आपकी शिकायत नजरअंदाज करने का कोई हक नहीं है. अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना न सिर्फ आपका हक है बल्कि ज़िम्मेदारी भी है.

केंद्र सरकार ने हाल ही में मेटा (Facebook, Instagram, WhatsApp) जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ एक समझौता किया है, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही मिल सके।

Consumer Complaint: दूकानदार आपके ख़राब सामान को बदलने से अगर इंकार करता है तो आप कंस्यूमर कोर्ट का रुक कर सकते है । आप अगर चाहें तो घर बैठे ही कंस्यूमर कोर्ट में भी शाक्यात कर सकते है।

Consumer Helpline Number: साल 2006 में भारत में उपभोगता संरक्षण अधिनियम के तहत भारत सरकार की तरफ से इस दिन एमआरपी लागू के नियम लागू हुए थे।लेकिन कई दूकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसे में सामान बेचते है।

Indian Railway: अगर उस सामान की गारंटी और वारंटी के अंदर वो सामान ख़राब या गड़बड़ी होती है तो आपका अधिकार है की उस सामान को बदलकर या उसे ठीक करके दिया जाए।