मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब अब सिर्फ राजनीति से नहीं, बल्कि तकनीक से भी बदल रहा है. सरकार की साफ नीयत और आधुनिक सोच ने यह साबित कर दिया है कि जब फैसले जनहित में हों, तो जनता का पैसा भी सुरक्षित रहता है और भविष्य भी उज्जवल बनता है.

Punjab Flood: केंद्र सरकार ने पंजाब को गंभीर रूप से बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे राज्य को 595 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन मिलेगा, जिसे 50 साल की आसान किश्तों में चुकाना होगा. यह राशि सार्वजनिक ढांचे की मरम्मत और पुनर्निर्माण में खर्च की जाएगी. फैसला केंद्रीय मंत्रियों के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे और पंजाब सरकार की मांग के बाद लिया गया.

एक वीडियो संदेश में CM मान ने ‘मिशन चढ़दी कला’ की शुरुआत की. इस मिशन का लक्ष्य है बाढ़ प्रभावित लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फंड जुटाने का अभियान चलाया जाएगा.

राहुल गांधी के स्वागत के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, "राहुल गांधी हमारे लिए सबसे बड़े नेता हैं. उनका हमेशा एक ही संदेश रहा है कि 'सेवा करो और सेवा करते रहो.' यह एक बहुत ही सकारात्मक सोच है, जो जमीनी स्तर पर लोगों में उम्मीद जगाती है."

सीएम भगवंत मान ने बताया कि उन्हें एसजीपीसी अध्यक्ष से मिलने का मौका मिला और उनके साथ बैठकर श्री हरमंदिर साहिब को मिल रही धमकियों को लेकर जरूरी चर्चा की.

पंजाब में अपने 3 साल के कार्यकाल में भगवंत मान सरकार सातवीं बार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है. वहीं लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतने वाले विधायक संजीव अरोड़ा का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है.

पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "पिछले 11 सालों में देश की अर्थव्यवस्था डगमगा और लड़खड़ा गई है. इस दौरान कोई इंडस्ट्री नहीं आई है बल्कि देश पिछड़ गया है. यह बात पूरा देश जानता है और पीएम मोदी के कार्यकाल में देश का विकास नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी नुकसान हुआ है."

भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार का सख्त कदम, अधिकारियों को दिए गए कड़े आदेश

हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर सख्त कदम उठाते हुए नए आदेश जारी किए हैं, जिनके तहत अगर कोई किसान पराली जलाता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। यह आदेश 15 सितंबर 2024 से लागू हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है।