बिहार में SIR के दौरान 7 करोड़ 20 लाख मतदाताओं में से करीब 62 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा पटना क्षेत्र के वोटरों का नाम कटा है, जहां 3 लाख 95 हजार वोटरों के नाम काटे गए हैं. इसके अलावा मधुबनी 3 लाख, दरभंगा 2 लाख, गोपालगंज में 3.1 लाख मतदाता कम हुए हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में नई वोटर आईडी जारी किए जाएंगे. कोई भी मतदाता नाम छूटने या किसी भी तरह की गड़बड़ी या नई वोटर आईडी के लिए BLO को अपनी फोटो 1 सितंबर तक दे सकता है. नई सूची से करीब 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं.

1 अगस्त 2025 को इस प्रक्रिया का पहला अहम पड़ाव पूरा हुआ है. राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है, यानी एक अस्थायी लिस्ट जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम मौजूद है या नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. यह लिस्ट एक महीने चली विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है. मतदाता अपना नाम देखने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनकर जानकारी चेक कर सकते हैं.

चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम जारी है. इसे लेकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रहा है. विपक्ष के इस विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बड़ा एलान करते हुए कहा कि अब ये SIR देशभर में होगा. इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा.

बिहार में वोटर लिस्ट के रिव्यू पर चल रहे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष को खरी-खरी सुनाई है. उन्होंने कहा है कि क्या विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) पर उठाए जा रहे बेबुनियाद सवालों से चुनाव आयोग डर जाए. CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत का संविधान ही भारत के लोकतंत्र का जनक है.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 52 लाख मतदाताओं के नाम कटने तय माने जा रहे हैं. इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 35.69 लाख नाम हटाए जा चुके हैं. इनमें मृत, राज्य से बाहर स्थानांतरित और दोहराए गए मतदाताओं के नाम शामिल हैं. इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सियासी साजिश का आरोप लगाया है, जबकि आयोग पारदर्शिता की बात कह रहा है. अब तक 83.66% मतदाता फॉर्म जमा हो चुके हैं और प्रक्रिया जारी है.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. निर्वाचन आयोग की जांच में पाया गया कि मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के अवैध नागरिक भी दर्ज हैं. बूथ लेवल ऑफिसरों ने फील्ड में जाकर जब मतदाताओं का सत्यापन किया, तो कई फर्जी नामों का खुलासा हुआ. आयोग ने ऐसे सभी नामों को अंतिम मतदाता सूची में शामिल न करने का फैसला किया है, फिलहाल राज्यभर में मतदाता सत्यापन का काम अंतिम चरण में है.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा.

बिहार चुनाव से पहले हर वोटर के लिए जरूरी है कि वह अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर ले और यदि नाम गायब है, तो समय रहते उसे जुड़वा ले. इससे आप अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल कर पाएंगे.

चुनाव आयोग की ओर से बिहार में चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के खिलाफ आज महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया है. इस विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी पार्टी और जन अधिकार पार्टी (पप्पू यादव) सहित महागठबंधन के सभी घटक दल शामिल हैं.

वोट देना न केवल एक अधिकार है बल्कि एक महत्वपूर्ण नागरिक जिम्मेदारी भी है. अगर आप बिहार के निवासी हैं और विधानसभा चुनाव 2025 में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका वोटर आईडी कार्ड समय रहते बन जाए.