सरमा ने एसआईआर (SIR) की पूर्व-आवश्यकता बताते हुए कहा कि एनआरसी अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है. एक बार यह हो जाए, उम्मीद है कि अगले साल के मध्य तक, तो असम में विशेष गहन पुनरीक्षण अंततः हो सकेगा.

खबरों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं, जहां की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं. इनमें अधिकतर वोटर लिस्ट में एक ही नाम 3 से 4 बार दोहराया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में 5 लाख वोटर चुनाव आयोग की रडार पर हैं. इन सभी के नाम काटे जा सकते हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. इसी बीच राज्य में SIR की प्रकिया पूरी होने के बाद नई वोटर लिस्ट जारी की जा रही है. इस कदम के साथ मतदाता सूची में सुधार, नए नाम और आपत्तियों की सुनवाई की ऑफिशियल प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. इस बीच विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी, जिसमें 7.3 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल होने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक नई सूची में लगभग 14 लाख नए मतदाता होंगे, जिनमें करीब 10 लाख युवा पहली बार वोट करेंगे और 4–5 लाख 25 वर्ष से अधिक उम्र के नए मतदाता हैं.

बिहार में चल रहे SIR सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाएगा. मतलब आधार कार्ड 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा. हालांकि, कोर्ट ने अपनी तरफ से यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल नागरिक के पहचान के लिए होगा, यह निवास या नागरिकता प्रमाण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार SIR (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा. इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.

EC के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोप में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है, हालांकि अभी तक किसी पर भी FIR दर्ज नहीं हुई है.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर से बड़ा खुलासा हुआ है. वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान पाकिस्तान से आई दो महिलाओं के नाम पर वोटर आईडी कार्ड बन गए. गृह मंत्रालय की जांच में यह मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है. स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद डीएम ने दोनों महिलाओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर अपलोड कर दिए गए हैं. इसे कैसे चेक करें जानिए

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि 65 लाख वोट हटाए गए हैं, उन लोगों का डेटा क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक कर दीजिए. चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, आपका आदेश है तो कर देंगे.

राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए गए 'वोट चोरी' के गंभीर आरोपों पर आयोग ने सख्ती दिखाई है. चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए राहुल गांधी से हलफनामा देने की मांग की है. सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने कहा कि यदि राहुल गांधी को अपने विश्लेषण पर भरोसा है और वे चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सच मानते हैं, तो उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा-पत्र (डिक्लरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए.

बिहार में SIR के दौरान 7 करोड़ 20 लाख मतदाताओं में से करीब 62 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा पटना क्षेत्र के वोटरों का नाम कटा है, जहां 3 लाख 95 हजार वोटरों के नाम काटे गए हैं. इसके अलावा मधुबनी 3 लाख, दरभंगा 2 लाख, गोपालगंज में 3.1 लाख मतदाता कम हुए हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में नई वोटर आईडी जारी किए जाएंगे. कोई भी मतदाता नाम छूटने या किसी भी तरह की गड़बड़ी या नई वोटर आईडी के लिए BLO को अपनी फोटो 1 सितंबर तक दे सकता है. नई सूची से करीब 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं.