निजी निवेश दूर की बात, MP को नहीं मिल रहा केंद्र की योजनाओं का भी पैसा: कमलनाथ
कांग्रेस नेता का दावा है कि जिन महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिली है उनमें आयुष्मान योजना, आदिवासी समुदाय के छात्रों की छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय सड़क निधि, पीएम श्री स्कूल और अदालत के भवन निर्माण की राशि भी अटकी हुई है।
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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा राज्य में निजी निवेश आने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि निजी निवेश आना दूर की बात है, राज्य को तो केंद्र की योजनाओं का पैसा ही प्राप्त नहीं हो रहा है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा, "मुख्यमंत्री मोहन यादव आए दिन प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश के वादों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि निजी क्षेत्र से आने वाला यह निवेश तो दूर, केंद्र सरकार से प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए आने वाले पैसे को ही अब तक राज्य सरकार प्राप्त नहीं कर सकी है।"
कमलनाथ ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, "मध्य प्रदेश को चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से 37,652 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक सिर्फ 16,194 करोड़ रुपये ही मिले हैं।"
महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिली
कांग्रेस नेता का दावा है कि जिन महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिली है उनमें आयुष्मान योजना, आदिवासी समुदाय के छात्रों की छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय सड़क निधि, पीएम श्री स्कूल और अदालत के भवन निर्माण की राशि भी अटकी हुई है।
कमलनाथ ने कहा कि यह सारी रकम मध्य प्रदेश की जनता का अधिकार है और केंद्र यह पैसा देकर कोई एहसान नहीं कर रहा है। प्रदेश की जनता अपनी गाढ़ी कमाई से केंद्र सरकार को जो टैक्स देती है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा केंद्रीय मदद के रूप में प्रदेश को वापस मिलता है। इसलिए मुख्यमंत्री दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार पर मध्य प्रदेश को उसका अधिकार देने के लिए दबाव बनाएं।
Input: IANS
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