उत्तराखंड में सीवरेज योजनाओं को बड़ी मंजूरी, रूद्रपुर नर्सिंग कॉलेज के लिए 2.50 करोड़ स्वीकृत -पर्यटन व ‘वन डिस्ट्रिक्ट–वन फेस्टिवल’ पर भी सीएम धामी के सख्त निर्देश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीवरेज प्रबंधन से संबंधित 43.68 करोड़ रुपए की लागत की चार योजनाओं का अनुमोदन किया. साथ ही उन्होंने रूद्रपुर में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए 2.50 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है.

इन क्षेत्रों में होंगे सीवरेज कार्य

सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा पेयजल विभाग के अन्तर्गत सीवरेज के कार्यों के लिए अनुमोदित योजनाओं में हरिद्वार के भगत सिंह कॉलोनी, हरिपुरकलां में सीवेज सिस्टम योजना (लागत 11.22 करोड़ रुपए), नैनीताल जिले के अंतर्गत दुर्गा सिटी चौराहा नवाबी रोड से कालाढूंगी रोड तक सीवरेज योजना (लागत 9.49 करोड़ रुपए), देहरादून शहर के पथरीयापीर, नीलकंठ विहार, इंदिरा कॉलोनी एवं चुक्खुवाला क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के कार्य (लागत 13.91 करोड़ रुपए), और देहरादून जलोत्सरण योजना के अंतर्गत साकेत नगर कॉलोनी कैनाल रोड के जोन-सी के छूटे हुए क्षेत्र की सीवरेज योजना (लागत 9.06 करोड़ रुपए) सम्मिलित हैं.

रूद्रपुर नर्सिंग कॉलेज के लिए 2.50 करोड़ की मंजूरी

इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के रूद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर के नर्सिंग कॉलेज के अकादमिक ब्लॉक और स्थल विकास के निर्माण के लिए 2.50 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

पर्यटन और आयोजनों को लेकर सख्त निर्देश

बता दें कि पिछले दिनों सीएम पुष्कर धामी ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिलों के प्रमुख पर्यटक स्थलों से संबंधित सड़क, होटल एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं पूर्ण रूप से दुरुस्त होनी चाहिए. मुख्यमंत्री स्वयं सड़क मार्ग से यात्रा कर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे. इसके साथ ही शीतकालीन यात्रा के प्रोत्साहन से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

‘वन डिस्ट्रिक्ट–वन फेस्टिवल’ पर जोर

उन्होंने 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन फेस्टिवल' के तहत राज्य के प्रत्येक जनपद में एक-एक भव्य महोत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए, जो संबंधित जनपद की विशिष्ट पहचान बने. उन्होंने निर्देश दिए कि इन महोत्सवों में उस जनपद के विशिष्ट महानुभावों, प्रवासियों, और ग्राम प्रधानों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक की सहभागिता सुनिश्चित की जाए. साथ ही राज्य स्तर पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का भव्य महोत्सव आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए, जिसमें देश-विदेश से विशिष्ट व्यक्तियों और प्रवासियों को आमंत्रित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इन आयोजनों में आम जनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

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