हरियाणा सरकार ने पंचकूला के पिंजौर में लगभग 100 एकड़ भूमि फिल्म सिटी के पहले चरण के लिए पहचान ली है. यहां लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

Electricity Waiver Scheme: यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी, जिन्होंने कई महीनों या सालों से अपना बिजली बिल नहीं चुकाया है और बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है.

Delhi Pollution: मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से लगातार निगरानी और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो.

सरकार की कोशिश है कि छात्रों को महाराष्ट्र के प्रमुख ऐतिहासिक किले, संग्रहालय, धार्मिक स्थल, और प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थान देखने का मौका मिले. अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे स्कूलों को यात्राओं की प्रक्रिया सरल तरीके से समझाएँ, ताकि कोई भी स्कूल बस बुक करने में मुश्किल महसूस न करे.

Delhi Blast: जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी में चल रहे निर्माण कार्य को तुरंत रोक दिया है. डॉक्टर उमर और अन्य आरोपियों के विश्वविद्यालय से जुड़े होने के कारण मामले की जांच और भी कड़ी कर दी गई है.

खेसारी भले ही इस बार चुनाव नतीजों में पीछे रह गए हों, लेकिन उन्होंने अकेले जिस दमखम के साथ प्रचार किया और हर चुनौती का सामना किया, वह काबिल-ए-तारीफ है. राजनीति में जीत और हार लगी रहती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती.

कार्यक्रम के अंत में सीएम योगी ने कहा कि आदिवासी समाज ने सदियों से अपनी संस्कृति और प्रकृति का सम्मान करते हुए जीवन जिया है. राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि उनकी इस पहचान को संरक्षित किया जाए और उन्हें मजबूत बनाया जाए.

किसी भी कंपनी को तीन साल तक इनएक्टिव रहने वाले यूज़र का डेटा पूरी तरह डिलीट करना होगा. हालांकि, अगर कानून के मुताबिक कंपनी को डेटा ज्यादा समय तक रखना जरूरी है, तो वह ऐसा कर सकती है.

सीबीएसई का कहना है कि छात्रों की पढ़ाई और उनकी समझ को सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे गलत या अधूरी जानकारी से पढ़ेंगे, तो उनकी नींव कमजोर होगी और आगे चलकर वे कई विषयों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे.  नकली किताबें बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को बिगाड़ सकती हैं और उन्हें गलतफहमियों में डाल सकती हैं.

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक रूफटॉप सौर स्थापना में गुजरात को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश को सोलर प्रदेश यूपी के रूप में स्थापित किया जाए. यह कदम ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित भविष्य की दिशा में यूपी को अग्रणी बनाएगा.

सोने-चांदी के दाम अब लगातार उतार-चढ़ाव कर रहे हैं. अगर आप खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो बाजार की गतिविधियों पर ध्यान रखना जरूरी है. शार्ट टर्म में चुनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार के असर से दाम बदल सकते हैं.

अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के लिए पात्र है, तो आवेदन करना बहुत आसान है. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नही, बस मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन फॉर्म भर दें

अगर आप इस योजना से ₹1,500 की मासिक मदद लेती हैं या लेना चाहती हैं, तो eKYC आखिरी तारीख से पहले जरूर पूरा करें. अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई, तो आने वाली किस्तें रुक जाएंगी और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

इस नई व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि
किरायेदार और मकान मालिक दोनों सस्ते में रजिस्ट्री करवा सकेंगे
किरायेदारी पूरी तरह कानूनी और सुरक्षित होगी
किसी भी विवाद की स्थिति में लिखित और रजिस्टर्ड दस्तावेज होने से मामला तुरंत सुलझ सकेगा

सरकार ने साफ बताया है कि जैसे ही घटना की जांच पूरी होती है और पीड़ितों की पहचान पक्की हो जाती है, मुआवजे की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी. अगर इस घटना में आपका कोई अपना घायल हुआ है या आपने किसी को खोया है, तो आपको बस सरकारी जांच टीम के संपर्क में रहना होगा, जो खुद ही जरूरी दस्तावेज और जानकारी आपसे लेगी.