Uttarakhand में UCC लागू होने की तारीख और आई करीब, बस 23 दिन और…

Uttarakhand में UCC लागू करने को लेकर CM Dhami ने डेडलाइन भी तय कर दी है और डेडलाइन का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है यानि बस कुछ दिन और जब उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी और लैड जिहादियों के साथ ही धर्मांतरण का खेल करने वालों की भी हेकड़ी निकलेगी

18 Oct, 2024 (Updated: 09 Dec, 2025 11:21 PM)

लैंड जिहाद हो… या धर्मांतरण का खेल… देवभूमि उत्तराखंड में अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि सूबे की सत्ता संभाल रहे बीजेपी के फायरब्रांड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानि यूसीसी लागू करेंगे। यह चर्चा तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ही होती रही है, लेकिन सीएम धामी ने अब डेडलाइन भी तय कर दी है। यानि बस कुछ दिन और… जब उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी और लैंड जिहादियों के साथ ही धर्मांतरण का खेल करने वालों की भी हेकड़ी निकलेगी।

दरअसल, साल 2022 में जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा था, उसी दौरान बीजेपी ने यूसीसी को बड़ा मुद्दा बनाया था। और इसी यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव भी लड़ रही थी।

विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड की जनता से सत्ता में आते ही यूसीसी लागू करने का वादा किया था। जनता ने भी उनके वादे का समर्थन करते हुए बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया, जिसके दम पर सीएम धामी ने यूसीसी कानून बना दिया। अब सिर्फ इसे लागू करना रह गया है।और सबसे बड़ी बात ये है कि वो दिन भी जल्द आने वाला है जब खुद सीएम धामी उत्तराखंड में यूसीसी पूरी तरह से लागू करेंगे।

सीएम धामी का ये ऐलान बता रहा है कि इसी साल नौ नवंबर को जब उत्तराखंड दिवस मनाया जाएगा, उससे पहले ही देवभूमि में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। इस डेडलाइन के पूरे होने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। यानि अब से सिर्फ 23 दिन का और इंतजार कीजिए। जल्द ही देवभूमि वह पहला राज्य बन जाएगा…

UCC: कब क्या हुआ?

27 मई 2022 को कमेटी का गठन किया गया था।
कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए थे।
कई क्षेत्रों में कमेटी ने 72 बैठकें आयोजित की थीं।
740 पेज की है चार खंड वाली UCC से जुड़ी रिपोर्ट।
समिति को 2 लाख 32 हजार सुझाव प्राप्त हुए।
29 लाख लोगों को व्हॉट्सएप मैसेज किए गए।
2 फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को सौंपी थी रिपोर्ट।
6 फरवरी को CM धामी ने विधानसभा में पेश की रिपोर्ट।
7 फरवरी को सर्वसम्मति से पारित हुआ विधेयक।
28 फरवरी को राजभवन ने विधेयक राष्ट्रपति भवन भेजा।
12 मार्च को राष्ट्रपति ने UCC विधेयक को मंजूरी दी।

इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, अब नौ नवंबर से पहले ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि यूसीसी लागू होने जा रहा है। इस तरह से उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।