वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 22 सिंतबर को मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और अन्य अधिकारी अमेरिका का दौरा करेंगे. मंत्रालय ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाना है.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने पर ट्रंप की नीति पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा है कि 'अमेरिकी टैरिफ नीति को लेकर भारत के लिए ऐसी प्राथमिकता पर सहमति होनी चाहिए, जो शुल्क कम करें और वार्ता को खुला रखें.'

एक पॉडकास्ट में स्कॉट गैलोवे के साथ जाने माने फंड मैनेजर रे डेलियो ने कहा है कि 'अमेरिकी सरकार इस साल लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेगी और लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर कमाएगी. यानी सरकार अपनी कमाई से करीब 40 प्रतिशत फंड ज्यादा खर्च करेगी. यह कमाई का कुल 6 गुना है. मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख कमाता है, तो उस पर 6 लाख रुपए का कर्ज है.'

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ दर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर हमला बोला है. जयशंकर ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम-2025 में अपने संबोधन के दौरान कहा कि 'भारत की प्राथमिकता अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा है. हम अपने हितों को लेकर कोई भी समझौता नहीं करने वाले है.'

भारत के खिलाफ एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का दांव ट्रंप पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ टैरिफ दर बढ़ाए हैं. उससे व्यापार संचालित व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा. क्वाड में भारत की भूमिका और आतंकवाद-रोधी सहयोग उसे अमेरिका के लिए अपरिहार्य बनाता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत के टैरिफ दर पर रूस भड़क उठा है. रूस ने नाराजगी जताते हुए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 'अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने साबित कर दिया कि उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता. उन्हें भले ही लगता हो, कि भारत के खिलाफ इस तरह के कदम उठाकर हमारे संबधों को कमजोर किया जा सकता है. लेकिन हम उन्हें बता दें कि उनके यह मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे.'