मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश में आगामी पांच वर्षों की कार्य योजना तैयार करने के साथ तीन वर्ष के बजट अनुमान की व्यवस्था भी की जा रही है. सड़क, अस्पताल, सिंचाई परियोजनाओं और सार्वजनिक भवन निर्माण की समेकित योजनाएं बनाकर उनका दस्तावेजीकरण किया जाए.

साल 2026 की शुरुआत भारत के पड़ोसी देशों के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है. वहीं, भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति की भी अग्निपरीक्षा है.

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया नीति में बदलाव करते हुए जवानों और अधिकारियों को इंस्टाग्राम पर केवल देखने और निगरानी की अनुमति दी है. अब वे न तो पोस्ट कर सकेंगे और न ही लाइक या टिप्पणी कर पाएंगे.

अमेरिका की नई इमिग्रेशन नीति और सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी के चलते भारत आए H-1B वीजा धारक अब अमेरिका लौट नहीं पा रहे हैं. दिसंबर में होने वाले इंटरव्यू मार्च तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं. इससे एनआरआई फंसे हैं और कंपनियों में चिंता बढ़ गई है.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को स्पष्ट संदेश दिया कि भाषा के मुद्दे को विवाद का रूप न दें. राज्य सरकार को केंद्र के साथ सकारात्मक संवाद करना चाहिए, छात्रों के हित में तेजी से काम करना चाहिए और जमीन के मामले में बाधाओं को जल्द हल करना चाहिए.

योगी आदित्यनाथ सरकार के संरचनात्मक सुधार, तकनीकी अनुकूलता और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ से शराब, बीयर, वाइन व अल्कोहल आधारित उद्योगों में वृद्धि हुई है.

CM Yogi: अयोध्या मंडल में 19 गांवों को विशेष रूप से होमस्टे विकास के लिए चयनित किया गया है. यह पहल न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती दे रही है, बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है.

जोहरान ममदानी से पूछा गया, भारतवंशी मेयर होना कितना अहम है? तो उन्होंने हैरान कर देने वाला जवाब दिया. साथ ही भारतीय राजनीति, लोकतंत्र और टैरिफ पर भी पहली बार बात की.

सीएम धामी ने टीएचडीसी द्वारा टिहरी गढ़वाल में आयोजित इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स कप-2025 और चौथे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप-2025 के समापन समारोह में यह बात कही.

'विकसित उत्तर प्रदेश 2047' के लिए विजन डॉक्यूमेंट का निर्माण कार्य निरंतर जारी है और सरकार अब तक 98 लाख से अधिक नागरिकों और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव प्राप्त कर चुकी है. इनमें सबसे अधिक सुझाव कृषि, ग्रामीण विकास और शिक्षा से संबंधित हैं. स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश की विकास यात्रा में जनता की सक्रिय भागीदारी का सकारात्मक संकेत बताया है.

ग्रीन हाइड्रोजन नीति के जरिए निवेश को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार पूंजी निवेश, कर राहत और बिजली शुल्क में रियायत जैसे प्रावधानों को मजबूत करेगी.

सीबीएसई की पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों को सीसीटीवी की जानकारी दी जाए. इसके लिए परीक्षा हॉल में साइन बोर्ड (Signage) लगाए जाएंगे.

Haryana: हरियाणा सरकार का कहना है कि यह नई टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 न केवल शिक्षकों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर डालेगी.