असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने प्रदेश के मूल निवासियों को शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने का ऐलान किया है. उन्होंने अपने इस फैसले पर कहा है कि 'सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है. इससे मुख्य रूप से असमिया लोगों को सुरक्षा के लिए तत्काल तरीके अपनाने में मदद मिलेगी. सरकार इसके लिए जल्द ही आवेदन पोर्टल लांच करेगी.'

असम के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की लगातार बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा, तो 2041 तक मुस्लिमों और हिंदुओं की संख्या 50-50 होगी.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है. असम के सीएम ने कहा कि ममता बनर्जी को केवल बंगाली भाषी मुसलमानों की चिंता है.

'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को संविधान प्रस्तावना से हटाए जाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है. अब इस लड़ाई में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी कूद चुके हैं. उन्होंने कहा है कि ' 'धर्मनिरपेक्षता' भारतीय विचार के खिलाफ जाती है. 'समाजवाद' कभी हमारी सच्ची आर्थिक दृष्टि नहीं थी, हमारा ध्यान हमेशा 'सर्वोदय अंत्योदय' पर रहा है.' ऐसे में दोनों शब्दों को हटाया जाना चाहिए.

असम सरकार प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को रोकने और उन्हें बाहर करने के लिए सख्त नियम लेकर आ रही है. इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अब आधार कार्ड जारी करने के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं.

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि प्रदेश से सभी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को निकाला जाएगा. इसके लिए 1950 के कानून का इस्तेमाल किया जाएगा. जानिए क्या है यह कानून.