ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को ब्रिटेन के लिए रोजगार और आर्थिक विकास की बड़ी सफलता बताया है. इस समझौते से कपड़े, जूते और खाद्य वस्तुएं सस्ती होंगी क्योंकि इन पर लगने वाले टैक्स में कटौती की जाएगी. लगभग 6 बिलियन पाउंड के निवेश और व्यापारिक सौदों पर सहमति बनी है, जिससे भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में विस्तार करेंगी और ब्रिटिश कंपनियों को भारत में नए अवसर मिलेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन की राजधानी लंदन पहुंचे चुके है. भारी संख्या में प्रवासी भारतीय तिरंगे हाथ में लिए हुए भारत माता की जय और मोदी-मोदी के नारों के साथ उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर लंदन पहुंचे, जहां प्रवासी भारतीयों ने तिरंगे और मोदी-मोदी के नारों के साथ उनका भावनात्मक स्वागत किया. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस स्नेह को उत्साहवर्धक बताया. यह उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के निमंत्रण पर हो रही है.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि चालू वित्त वर्ष में देश का निर्यात 870 अरब डॉलर पार कर सकता है, जो बीते साल के मुकाबले बड़ी छलांग होगी. गोयल के अनुसार, भारत अब आत्मविश्वास से भरा हुआ है और वैश्विक व्यापार में नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है.

India-UK FTA के तहत भारत को डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन में बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है. अब यूके में अस्थायी रूप से काम करने वाले भारतीय वर्कर्स और उनके नियोक्ताओं को हर साल नेशनल इंश्योरेंस टैक्स में करीब ₹52,000 की गैर-जरूरी कटौती से राहत मिलेगी. यह समझौता सिर्फ एक आर्थिक पहल नहीं, बल्कि विदेश में काम करने वाले लाखों भारतीयों की मेहनत का सम्मान है.

डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से यूरोप के 40 देश टेंशन में हैं और भारत की ओर देख रहे हैं. यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पीएम मोदी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सुरक्षा पर बात की है. लेकिन भारत को क्‍या मिलेगा.

भारत वैश्विक व्यापार की दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण बन गया है। ब्रिटेन (UK) और यूरोपियन यूनियन (EU) दोनों भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। इसके पीछे का कारण अमेरिका की बदलती नीतियां और वैश्विक व्यापार में आई अस्थिरता है।