योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पैतृक संपत्ति के बंटवारे और किराया रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इस फैसले से जहां पारिवारिक विवादों में कमी आएगी, वहीं किरायेदारों और मकान मालिकों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा.

पहली अक्टूबर से शुरू हुई ‘श्रीअन्न’ की खरीद पूरी हो गई. बाजरा की खरीद 33, मक्का 25 व ज्वार की खरीद 11 जनपदों में हुई. ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य (मालदांडी) 3749, ज्वार (हाईब्रिड) 3699 रुपये, बाजरा का 2775 व मक्का का 2400 रुपये प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था.

UP: प्रदेश के चिन्हित ब्लैक स्पॉट और हाई रिस्क जोन में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. वहीं सूचना के सहयोग से सड़क सुरक्षा और जागरूकता का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है साथ ही स्कूल-कालेजों में जागरूकता अभियान चलाए जाएगें.

नए साल के पहले दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन के साथ नई तैनाती दी है. इस प्रशासनिक फेरबदल का मकसद शासन व्यवस्था को और चुस्त बनाना है.

श्रम अधिनियमों के अंतर्गत लंबित वादों की सुनवाई को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए श्रम विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 अगस्त 2025 को “श्रम न्याय सेतु /लेबर ई कोर्ट प्लेटफॉर्म” का शुभारंभ किया गया.

खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के प्रचार-प्रसार और उन्हें जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 755 लाख रुपए व्यय कर प्रदेश के 18 मंडलों में प्रदर्शनियां और 351 तहसीलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए.

CM Yogi: समग्र सुधारों, डिजिटल पहलों और निवेशक-अनुकूल नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में तेज प्रगति की. डिजिटल सिस्टम, पारदर्शी प्रक्रियाएं और बड़े पैमाने पर सुधारों ने प्रदेश को देश के सबसे निवेशक-अनुकूल राज्यों में शामिल कर दिया है.

CM Yogi: सरकार का मकसद बुनकरों को आर्थिक सहारा देना और उनके काम को मजबूत बनाना है. इसी योजना को लागू करने के लिए सरकार ने पूरे प्रदेश में सर्वे का काम शुरू कर दिया है

प्रदेशभर में अब तक 1247 रैन बसेरे स्थापित किए जा चुके हैं. इन रैन बसेरों में 9949 जरूरतमंद लोग अब तक आश्रय ले चुके हैं. जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि रैन बसेरों में साफ-सफाई, गर्म पानी, प्रकाश और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से योगी सरकार न केवल गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है, बल्कि अनुसूचित जाति समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में भी ठोस और दूरदर्शी पहल कर रही है.

उत्तर प्रदेश में युवाओं को उद्यमी बनाने पर सरकार का फोकस है. योगी सरकार की योजना के तहत 5 लाख तक का लोन मिल सकता है. वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के. जानें स्कीम में अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस

पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए योगी, श्रमिकों, कारीगरों, और योजनाकारों को बहुत-बहुत बधाई. यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी की राजधानी लखनऊ में शानदार प्रेरणा स्थल स्थापित कराने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी.

निधि कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2016 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई थी. इस योजना का उद्देश्य प्रारंभिक चरण के विज्ञान एवं तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय और संस्थागत सहायता देना है.