योगी सरकार का यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा और मजबूत कदम माना जा रहा है. अदालतों के बनने से आम लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई और भी तेज़ी से हो सकेगी.

इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो अपनी बेटी की शादी के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं. इस योजना का उद्देश्य गरीब लड़कियों की शादी को सुगम बनाना और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत देना है.

PM Shram Yogi Mandhan Yojana: इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन दी जाएगी। इसका उद्देश्य श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें भविष्य में संघर्ष से बचाना है। इस योजना में पंजीकरण करने के बाद, श्रमिक नियमित रूप से एक छोटी सी राशि का योगदान करेंगे, और सरकार भी उनके लिए समान राशि का योगदान करेगी। इसके बाद, जब श्रमिक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, तो उन्हें प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

Rani Laxmibai Scooty Yojana: यह योजना महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अब अपनी यात्रा स्वयं कर सकेंगी, बिना किसी पर निर्भर हुए। आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों तरीकों से होगी, और इसे लेकर सरकार ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन आमंत्रित किए हैं।

PM Awas Yojana Rules Changed: भारत सरकार द्वारा साल 2014 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। सरकार की इस योजना के जरिए अब तक देश के करोड़ों लोग को उनके आशियाने मिल चुके हैं।

UP Government Health Scheme: लोगो की परेशानी को दूर करने के लिए मकसद से यूपी सरकार की और से खास हेल्थ योजना चलाई जा रही है। इस योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ योजना है।