भगवंत मान सरकार की ‘कल्याणकारी कन्यादान’ योजना के तहत 5,751 बेटियों को कुल ₹29.33 करोड़ का शगुन वितरित किया गया. इस पहल का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण देना और समाज में उनके सम्मान को बढ़ावा देना है.

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है. इस स्कीम के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलेंगे. आवेदन केवल Lado Lakshmi App से किया जाएगा और पहली किस्त नवंबर 2025 से मिलने लगेगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि अब दिव्यांगों की देखभाल करने वाले परिजनों को सरकार हर महीने 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी.

Vastra Sahayata Scheme: नवरात्रि से पहले बिहार सरकार ने राज्य के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. यह राशि वस्त्र सहायता योजना के तहत 17 सितंबर (विश्वकर्मा पूजा) से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय समुदाय के कल्याण और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई ठोस कदम उठाए हैं. 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपने और विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ, उत्तराखंड सरकार जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, बुनियादी ढाँचे, और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है.

जयपुर के सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में आयोजित 'अस्मिता - आर्मी वाइव्स की प्रेरणादायक कहानियाँ' कार्यक्रम ने वीर सैनिकों की पत्नियों की साहसिक यात्राओं, कार्यों, चुनौंतियों को दुनिया के सामने लाकर नई प्रेरणा दी. इस कार्यक्रम में बहादुर महिलाएँ अपनी कठिनाइयों और संघर्षों पर विजय प्राप्त करने की कहानी साझा करती हैं, जो न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि जीवन के मुश्किल वक्त से उबरने का संदेश भी देती हैं. कार्यक्रम में शामिल थीं राजस्थान की उपमुख्यमंत्री, दीया कुमारी, सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, AWWA की क्षेत्रीय अध्यक्षा श्रीमती बरिंदर जीत कौर, और अन्य अतिथि. इस अवसर पर सेना के वीर परिवारों को सम्मानित किया गया और उनके योगदान को सराहा गया.

दुनिया में सबसे ज्यादा कुत्ते किस देश में हैं और भारत का स्थान जानकर आप हैरान रह जाएंगे! क्या आप जानते हैं कि भारत में पालतू और सड़क कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन यह दुनिया के शीर्ष 10 देशों में क्यों शामिल नहीं है? पूरा लेख पढ़ें और जानें वह आश्चर्यजनक तथ्य जो कुत्तों की वैश्विक आबादी और भारत की स्थिति के बारे में सबको चौंका देगा…

आवारा जानवरों को खाना खिलाना दयालुता का काम है, लेकिन यह तभी तक ठीक है जब तक इससे दूसरों की सुरक्षा और सुविधा पर असर न पड़े. सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया है कि हर सार्वजनिक जगह पर जानवरों को खाना देना सही नहीं है. हमें दूसरों की भी सोचनी चाहिए.

अन्नदाता सुखीभव' योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है. यह न केवल एक आर्थिक सहायता है, बल्कि यह एक भरोसा है कि सरकार उनके साथ है. सालाना 20,000 रुपये की सहायता से किसानों को खेती में सहारा मिलेगा, और उनकी रोज़मर्रा की जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी.

भाजपा प्रवक्ता ने इस पूरे घटनाक्रम को “शिक्षा के नाम पर कमीशन का खेल” बताते हुए कहा कि हेमंत सरकार की नीतियों ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पहले ही खोखला कर दिया है और अब यह योजना आदिवासी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.

घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में अब किसी भी परिवार या रिश्तेदार आरोपी को धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने के बाद अगले 2 महीने तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2022 के एक आदेश को लेकर अपना फैसला सुनाया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस कानून के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर 13 अपीलीय भरण-पोषण अधिकरण और सब-डिवीजन स्तर पर 69 से अधिक भरण-पोषण अधिकरण कार्यरत हैं, जहां भरण-पोषण की राशि अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति महीने निर्धारित की जा सकती है.

सीएम धामी ने अब पत्रकारों के कल्याण के लिए बड़ा कदम उठाया है…सीएम ने राज्य के पत्रकार कल्याण कोष का बजट 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है